हा तर 'अनर्थ'संकल्प, देशाचा गाडा आणखी गाळात रुतण्याची भीती; राज्यातील विरोधकांची टीका

निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी जोरदार हल्ला चढवला आहे.

मुंबईः निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी जोरदार हल्ला चढवला आहे. हा अर्थसंकल्प धनिकधार्जिणा आणि शेतकरी, मध्यमवर्गीय,गरीब, बेरोजगार,व्यापारी, उद्योजक व ग्रामीण क्षेत्राची घोर निराशा करणारा असल्याचे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तर दुसरीकडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते यांनी पाच वर्षांतले अपयश झाकण्यात अर्थसंकल्प अपयशी ठरल्याची टीका करत भाजपावर निशाणा साधला आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते यांनीही मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे पैसे गोळा करून कॉर्पोरेट जगतासाठी रेड कार्पेट टाकणारा आणि देशाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असं विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.  

अशोक चव्हाण म्हणाले की, या अर्थसंकल्पातून देशाचा आर्थिक गाडा सुरळीत होण्याऐवजी अधिकच गाळात रुतण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक विकासाचा दर अतिशय चांगला असल्याचा दावा करणारे हे सरकार सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांना वाचवू शकत नाही, हे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. एअर इंडिया आणि भारतीय रेल्वेची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरू झाली असून,बीएसएनलएल-एमटीएनएलसारख्या सरकारी कंपन्या वाचवण्याबाबत सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचे दिसून येते.
परकीय गुंतवणुकीबाबत कितीही दावे केले जात असले तरी गुंतवणुकीचे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात हे सरकार वारंवार अपयशी ठरले आहे. त्यामुळेच देशात बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढताना दिसते आहे.

आर्थिक विकासाबाबत सरकारचे दावे वस्तुस्थितीशी सुसंगत असते तर त्याचे परिणाम जमिनीवर दिसून आले असते. बाजारात तेजीचे वातावरण राहून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली असते. पण आज देशाचे चित्र तसे नाही. उलटपक्षी देशातील लाखो मध्यम व लघु उद्योगांना टाळे लागले आहे, असे अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले. वाहन उत्पादन क्षेत्रात मागील 18 वर्षांतील सर्वाधिक मंदीचे वातावरण आहे. या क्षेत्रातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सुमारे 3 कोटी 70 लाख नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार या क्षेत्रातील मंदी कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलेल, असे अपेक्षित होते. मात्र त्याऐवजी आयातीत सुट्या भागांवर करवाढ प्रस्तावीत करून भाजप सरकारने आपल्या नियोजनशून्य कारभाराची प्रचिती दिल्याची टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. एवढेच नव्हे तर पेट्रोल व डिझेलवर प्रति लीटर १ रूपयाची करवाढ लादून सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांवरील बोजा तर वाढवलाच आहे. पण सोबतच वाहनांच्या खरेदीबाबत ग्राहक अधिक अनुत्सूक कसे होतील,याचीही व्यवस्था करून ठेवल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.

तर दुसरीकडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडेंनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘अनर्थ’संकल्प असल्याचं म्हटलं आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील करवाढ सर्वसामान्यांचे कंबरडं मोडणारी ठरणार आहे. त्याचे दुष्परिणाम सर्व क्षेत्रावर जाणवतील. सोन्यावरील करवाढीने महिलावर्ग नाराज आहे. आयात पुस्तकांवरील करवाढ विद्यार्थी, युवक व बुद्धीजीवी वर्गावर अन्यायकारक आहे. बँकांना दिलेला 70 हजार कोटींचा निधी हा अप्रत्यक्षपणे बड्या कर्जबुडव्यांच्या खिशात जाणार आहे. पीपीपी’ मॉडेलद्वारे रेल्वे खाजगीकरणाचा निर्णय रेल्वेसेवा महाग करणार आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी आयकराची मर्यादा आठ लाखांपर्यंत वाढवण्याची अपेक्षा होती, ती पूर्ण झाली नाही. अर्थंसंकल्पातील बहुतांश घोषणा लोकभावनेच्या विरोधात आहेत. अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आलेले नाही. शब्दांचे फुलोरे आणि घोषणांचा सुकाळ याशिवाय सामान्य जनतेला अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही, गेल्या 5 वर्षांचे अपयश झाकण्यात हा अर्थसंकल्प अपयशी  ठरला आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी अर्थसंकल्पावर केली.