मुंबई : मुंबई महापालिकेचे ऑडिट करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली असली तरी ही समिती सरसकट सर्वच विभागांचे ऑडिट करणार, की फक्त विशिष्ट विभागांचे करणार, नेमके कोणते व्यवहार तपासणार, पालिकेच्या ऑडिटचा आधार घेणार, की स्वतंत्रपणे ऑडिट करणार याविषयी नेमकी कार्यकक्षा ठरल्यानंतर सरकारच्या ऑडिटचा मुख्य फोकस काय असेल, ते स्पष्ट होणार आहे. पालिकेचे मागील काही वर्षांतील ऑडिट अहवाल अजून सादर होणे बाकी आहे. त्यासाठी आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे समितीचा स्वतःचा अजेंडा काय असेल याचीच महापालिकेत जाेरदार चर्चा आहे.
गेल्या २५ वर्षांतील पालिकेच्या कारभाराचे पोस्टमार्टेम करणे ही मोठी अवघड बाब आहे, त्यामुळे सरकारची समिती नेमक्या आणि मोजक्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करेल, असे समजते. त्यातही प्रामुख्याने स्थायी समितीत मंजूर झालेले प्रस्ताव रडारवर असू शकतात. स्थायी समितीचे अध्यक्षपद कायम शिवसेनेकडे होते. त्यामुळे स्थायी समितीतील व्यवहार मुख्य लक्ष असण्याची शक्यता आहे.
..असे विभाग ऑडिटचा केंद्रबिंदू
रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत पालिकेने हजारो कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
रस्ते विभागाच्या कारभारावरही ऑडिटचा भर असू शकतो. ज्या ज्या खात्यातील कारभारावर पालिकेच्या ऑडिटमध्ये ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
अनियमिततेवर बोट ठेवले असेल, मोठा आर्थिक व्यवहार ज्या विभागात झालेला असेल, असे विभाग ऑडिटचा केंद्रबिंदू असू शकतो, असे पालिकेतील जाणकारांचे मत आहे.
राज्य सरकारच्या समितीची कार्यपद्धती कशी असू शकते, पालिकेच्या ऑडिटचा आधार चौकशी करताना घेतला जाऊ शकतो का, हे जाणून घेण्यासाठी पालिकेच्या लेखापरीक्षण खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला
समितीची नेमकी कार्यकक्षा काय असेल, विषय कोणते असतील, समितीला कालावधी किती दिला जातो, यावर पुढील बाबी अवलंबून असतील.
गरज भासल्यास ते पालिकेच्या ऑडिटचाही आधार घेऊ शकतात, असेही ते म्हणाले. विशेष ऑडिट करायचे झाल्यास तोही पर्याय समितीपुढे असेल.
अहवाल उशिरा, कारवाई कशी?
पालिकेच्या ऑडिटवर, त्यातील टिप्पणीवर संबंधित विभागाने कार्यवाही करणे अपेक्षित असते, ज्या काही त्रुटी दाखवलेल्या असतील त्या दूर करणे आवश्यक असते. मात्र, पालिकेचेच गेल्या काही वर्षांतील ऑडिट अहवाल उशिरा तयार झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित विभागांना पुढील कार्यवाही करता आलेली नाही.
समिती फोकस कुठे:
स्थायी समिती अध्यक्षपद भूषवलेले राहुल शेवाळे आणि यशवंत जाधव, हे दोन्ही माजी अध्यक्ष सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत आहेत. अध्यक्षपद भूषवलेले रवींद्र वायकर आणि दत्ता दळवी, हे मात्र उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत आहेत. त्यामुळे समिती नेमका कुठे फोकस करणार याविषयी पालिकेत उत्सुकता आहे.