मुंबई : राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, काही मोजके लोकप्रतिनिधी वगळता कोणीही या मागासवर्गीय विरोधी आणि अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध आवाज उठविला नाही. त्यामुळे आता आमदार, खासदारांचे घर, कार्यालय अथवा त्यांच्या पक्ष कार्यालयाला घेराव घालण्याचा इशारा आरक्षण हक्क कृती समितीने दिला आहे.
आरक्षण हक्क कृती समितीने आपल्या दोन दिवसीय बैठकीनंतर घेरावचा इशारा दिला असून विविध मागण्यांही केल्या आहेत. समितीचे राज्य समन्वयक एस. के. भंडारे यांच्यासह हरिभाऊ राठोड, सुनील निरभवने, अरुण गाडे, एन. बी. जारोंडे, सिद्धार्थ कांबळे, आत्माराम पाखरे, संजीवन गायकवाड, डॉ. नितीन कोळी, शरद कांबळे, डॉ. संजय कांबळे बापेरकर हे सर्व कोअर कमिटीचे सदस्य तसेच राज्यातील विविध मागासवर्गीय संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीस उपस्थित होते.