दिल्लीतील नेत्यांचाही घोटाळ्यात सहभाग, संजय निरुपम यांचा आरोप

नवी मुंबई येथील सिडको जमीन घोटाळ्यात भाजपाच्या दिल्लीतील बड्या नेत्यांचेही हात गुंतले आहेत. भाजपा नेत्यांनी या व्यवहारात दलालीचे काम केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनेच सर्व व्यवहार झाले आहेत.

मुंबई : नवी मुंबई येथील सिडको जमीन घोटाळ्यात भाजपाच्या दिल्लीतील बड्या नेत्यांचेही हात गुंतले आहेत. भाजपा नेत्यांनी या व्यवहारात दलालीचे काम केले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीनेच सर्व व्यवहार झाले आहेत. मात्र, आता स्वत:चा बचाव करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ती जमीन सिडकोची नसल्याचा दावा केला आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी गुरुवारी केला. ती जमीन सिडकोचीच असून मुख्यमंत्री खोटे बोलत असल्याचा आरोपही निरुपम यांनी केला.
आझाद मैदान येथील काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत निरुपम म्हणाले की, मुख्यमंत्री फडणवीस विधिमंडळात खोटी माहिती देत असून त्याबद्दल त्यांनी जनतेची माफी मागायला हवी. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली जमीन सिडकोचीच आहे. १९७१ च्या शासन निर्णयात तसा स्पष्ट उल्लेख असून राजपत्रातही त्याची नोंद करण्यात आली आहे. शिवाय, सिडकोने वेळोवेळी पत्र पाठवून जमीन हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती, असे सांगत निरुपम यांनी याबाबतची कागदपत्रे पत्रकार परिषदेत सादर केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी मान्य केली आहे. मात्र, स्वत:चा बचाव करण्यासाठी आणि विरोधकांवर दबाव टाकण्यासाठी आधीच्या सरकारच्या काळातील निर्णयांचीही चौकशी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. कोयना प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आलेली जमीन नंतर बिल्डरच्या घशात घालण्यात आली.
या सर्व व्यवहारात भाजपा नेत्यांनी दलालीचे काम केले. भाजपा आमदार प्रसाद लाड आणि पॅराडाइज बिल्डरचे जवळचे संबंध आहेत. एका दिवसात जमीन हस्तांतरणाचा व्यवहार झालेली देशातील ही पहिली आणि एकमेव घटना आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय हे शक्य नाही, असा आरोपही निरुपम यांनी केला.

प्रसाद लाड यांना न्यायालयात उत्तर देऊ
माझ्याविरोधात यापूर्वी दोन हजार कोटींचा दावा ठोकण्यात आला होता. प्रसाद लाड यांच्या नोटिसीने काही फरक पडत नाही. त्यांची नोटीस मिळाली असून न्यायालयात त्याला चोख उत्तर देऊ, असे निरुपम म्हणाले.
कोयना प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचा निर्णय घेणारे रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि या प्रक्रियेत सहभागी असणाºया सर्व अधिकाºयांना तातडीने निलंबित करण्यात यावे. शिवाय, स्वत:ची जमीन बिल्डरकडे गेल्यावरही कोणतीच कारवाई न करणाºया सिडकोच्या अधिकाºयांना निलंबित करावे, अशी मागणी निरुपम यांनी केली. या अधिकाºयांवर कारवाई झाली तरच मंत्रालयातील अधिकाºयांची नावे बाहेर येतील, असेही ते म्हणाले.