निधी खर्चात मार्चमध्ये हनुमान उडी; ३ दिवसांत ४७ वरुन ७८ टक्क्यांवर

एकाच महिन्यात ३१ टक्के वाढ, जानेवारीपर्यंत केला अवघा ४० टक्केच खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मांडण्यात आलेला अर्थसंकल्प आणि त्यानंतर आलेले शिंदे-फडणवीस सरकार यांच्या कारकीर्दीत सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या ७८ टक्के निधी खर्च करण्याचे ध्येय गाठले आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जनतेसाठी विविध योजना तसेच प्रकल्पांवर निधी खर्च करण्यात सरकारला चांगले यश आले आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या मार्च महिन्यात ४७ टक्क्यांवरून थेट ७८ टक्क्यांपर्यंत खर्चाची मजल 
मारली आहे.

राज्य सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), मुद्रांक शुल्क नोंदणी आणि अबकारी शुल्क यामधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळवला. या माध्यमातून ६ लाख ५३ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळाले असून  ५ लाख ५ हजार कोटींचा निधी सरकारने खर्च केला आहे. डिसेंबर अखेर ६० टक्के खर्च अपेक्षित असताना जानेवारीत राज्याचा खर्च अवघा ४० टक्के होता. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस विभागनिहाय खर्च ६६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. परंतु कर्ज आणि व्याज भरल्यानंतर खर्चाची बेरीज ७८ टक्के झाली. जीएसटी, मूल्यवर्धित कर, मुद्रांक शुल्क आणि अबकारी यांच्या संकलनात यंदा २५ हजार कोटी इतकी वाढ झाली. 

शेवटच्या दिवशी २७,७०० कोटी

आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ३१ मार्च रोजी २७ हजार ७०० कोटींची देयके मंजूर केली. ही रक्कम एकूण अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के आहे. शेवटच्या आठवड्यात तब्बल ५० हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली.

शालेय शिक्षण विभागाची आघाडी

• गृहनिर्माण विभागाने २९ हजार ३४९ कोटी  निधी खर्च केला, ही रक्कम नियोजित खर्चाच्या १८.६ टक्के आहे. 
• वित्त विभागाने एकूण वाटपाच्या ३२ टक्के म्हणजे ४७ हजार ११० कोटी खर्च केले
• पाणीपुरवठा विभागाने ११ हजार ८९८ कोटीं नियोजित खर्चापैकी ३५.२ टक्के २४ हजार १८८ कोटी खर्च केले.
• शालेय शिक्षण विभागाने सर्वाधिक ९३.८ टक्के (२,६६,४८० कोटी) खर्च करून अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. 
• सहकार विभागाने २८ हजार ७६१ कोटी तरतुदीपैकी २७,९७७ कोटी म्हणजे ९१ टक्के खर्च केला आहे. 
• उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागानेही १२ हजार २९ कोटींपैकी ९१ टक्के निधी खर्च केला आहे. 
• महिला व बालकल्याण विभागाने ८९.७टक्के तर नगरी विकास विभागाने ८४.५ टक्के निधी आर्थिक वर्षात वापरला आहे.