शांततेत आंदोलने कशी करायची हे तरुणाईकडून शिका- उच्च न्यायालय

शांततेत आंदोलने कशी करायची, हे आजची तरुणाई प्रत्येकाला शिकवित आहे.

मुंबई : शांततेत आंदोलने कशी करायची, हे आजची तरुणाई प्रत्येकाला शिकवित आहे. त्यामुळे त्यांच्या आवाजाची ताकद वाढली आहे, असे उच्च न्यायालयाने जेएनयू हल्ल्याविरोधात विद्यार्थी करत असलेल्या आंदोलनाचा हवाला देत म्हटले. दादर येथील शिवाजी पार्क खेळाचे मैदान आहे की, मनोरंजन पार्क आहे, याबाबत निर्णय घेण्यासंदर्भात ‘विकॉम ट्रस्ट’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या.एस.सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठाने वरील विधान केले.हे मैदान खेळाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही उपक्रमासाठी देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. जर सरकार या मैदानाचे विश्वस्त आहेत आणि त्यांना जर वाटत आहे की, हे मैदान अन्य उपक्रमांसाठीही वापरावे, तर त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. न्यायालयाने ‘चौकीदारा’चे काम करावे, ही लोकांनी अपेक्षा करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले.‘अलीकडे समजातील काही लोक एकत्रित येतात आणि शांततेत आंदोलन करतात. त्यामुळे त्यांच्या आवाजाची ताकद वाढेल, हे त्यांना उमगले आहे. हे आजची तरुणाई आपल्याला शिकवत आहे. त्यामुळे सर्व ज्येष्ठांनी ते समजून घ्यावे,’ असे न्या.धर्माधिकारी यांनी म्हटले.दिल्लीच्या जेएनयू विद्यापीठाच्या आवारात झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ ५ जानेवारीच्या रात्रीपासून अनेक विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्ते मुंबईच्या गेट वे आॅफ इंडियाजवळ जमा झाले. लोक ज्या गोष्टीला आव्हान देत आहेत, ते वाजवी असले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले. ‘ज्येष्ठ नागरिक व मुलांसाठी उपक्रम राबविण्याकरिता हे मैदान देण्यात आले, तर उत्तम आहे. मात्र, तेच मैदान राज्य सरकारच्या कार्यक्रमासाठी किंवा पोलिसांच्या परेडसाठी देण्यात आले तर अयोग्य?’ असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केला.>ध्वनिप्रदूषणाची एकही तक्रार आली नाहीनोव्हेंबर, २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री शपथविधी सोहळा शिवाजी पार्कमध्ये पार पाडणार म्हणून न्यायालयाने सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त केली होती. बुधवारी मुंबई महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, पोलीस किंवा महापालिकेकडे ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याची एकही तक्रार करण्यात आली नाही.२०१०मध्ये उच्च न्यायालयाने शिवाजी पार्क ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन, महाराष्ट्र दिन आणि २६ जानेवारी व अन्य ४५ दिवस या मैदानावर खेळाव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रम आयोजित करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.