स्पोर्ट्स क्लब्जसाठीही भाडेपट्टा धोरण गरजेचे; भाजपच्या माजी नगरसेवकांची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 8, 2024 06:05 AM2024-07-08T06:05:39+5:302024-07-08T06:06:40+5:30
मुंबईतील इतर स्पोर्ट्स क्लब आणि जिमखान्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भाडे दरामध्ये सवलतीची मागणी
मुंबई : महायुती सरकारने रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला (आरडब्ल्यूआयटीसी) भाडेतत्त्वावर २ कोटी रुपयांची सवलत दिल्यानंतर, भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबईतील इतर स्पोर्ट्स क्लब आणि जिमखान्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भाडे दरामध्ये सवलतीची मागणी केली आहे.
नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून आरडब्ल्यूआयटीसी स्पोर्ट्स क्लब आणि इतर जिमखान्यांना भाडेतत्त्वाप्रमाणे भाडे आकारणी करावी, अशी मागणी केली आहे. त्यासाठी मुंबईतील स्पोर्ट्स क्लब आणि जिमखान्यांसाठी सवलतीच्या दरात भाडेपट्टा धोरण आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि आरडब्ल्यूआयटीसीमध्ये झालेल्या भाडेकरारानुसार तेथील जागेचे भाडे हे ३ कोटींवरून १ कोटीवर आले आहे. यामुळे राज्य सरकारला २ कोटींचा तोटा होणार असल्याचे वास्तव नार्वेकर यांनी मांडले. मात्र त्यात बदल न झाल्याने या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब, हिंदू जिमखाना, पारसी जिमखाना, कॅथोलिक जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना, इस्लाम जिमखाना आणि इतर अशा जिमखाना आणि क्लबसाठी हाच नियम लागू केला पाहिजे, असा प्रस्ताव नार्वेकर यांनी यांनी मांडला आहे.
या सर्वांचे त्यांच्या जमिनीवर महालक्ष्मी रेसकोर्ससारखे अत्यल्प बांधकाम आहे आणि त्यांनी शहराच्या सामाजिक जडणघडणीत मोठे योगदान दिले आहे. त्यामुळे तेही कमी भाडे आकारणीसाठी पात्र असल्याचे नार्वेकर यांनी नमूद केले आहे.
धोरण कशासाठी?
स्पोर्ट्स क्लब आणि जिमखान्यांसाठी सामाईक धोरण आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, असे मत नार्वेकर यांनी व्यक्त केले. आरडब्ल्यूआयटीसीच्या धोरणातील बदलानंतर बांधकाम नसलेल्या क्षेत्रांसह संपूर्ण भूखंडांवर भाडे आकारणी असल्याने इतर स्पोर्ट्स क्लब आणि जिमखान्यांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचे म्हणाले.
मुंबईत बरेच स्पोर्ट्स क्लब आणि जिमखाने आहेत ज्यांनी मुंबईच्या प्रगतीत योगदान दिले आहे. ते इतिहासाचे साक्षीदारही आहेत. या जिमखान्यांसाठी आणि स्पोर्ट्स क्लबसाठी अद्याप कोणतेही एकसमान धोरण नसल्याने त्यांच्या दरात, भाडेपट्ट्यात तफावत आहे. त्यामुळे धोरणाची आवश्यकता आहे - मकरंद नार्वेकर, माजी नगरसेवक, भाजप