मुंबई : मुंबईमधील झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे शेकडो प्रकल्प प्रलंबित असताना व हजारो झोपडपट्टी धारकांचे भाडे थकलेले असताना त्यांच्या हक्काचे एक हजार कोटी रुपये चुकीचे निर्णय घेऊन इतरत्र वळविण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे असा आरोप करून अन्य महामंडळाचे नाही तर किमान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडाचे पैसे तरी परत करा, अशी मागणी कांदिवली पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
मुंबई ते नागपूर यांना जोडणाऱ्या हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे महामार्गाकरीता सरकारने विविध महामंडळाकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 5500 कोटी रुपये वार्षिक 8% व्याज दराने कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करून दिले होते. 2020 पासून त्या पैशांची व्याजासह परतफेड केली जाणार होती. परंतू तो महामार्ग वेळेत पूर्ण होणार नसल्याने व घेतलेले पैसे वेळेत परत देऊ शकत नसल्याचे कारण पुढे करत ठाकरे सरकारने त्या पैशांचे समभागात रूपांतर केले आहे. ठाकरे सरकारच्या या निर्णयामुळे या महामंडळांना त्यांच्या हक्काच्या अशा व्याजरूपी उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे, असा आरोप आमदार भातखळकर यांनी केला आहे.
मुळात कोरोनानंतर राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा सारख्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या गृहनिर्माण क्षेत्राशी संबंधित महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेक प्रकल्प पैशाअभावी प्रलंबित पडले असून झोपडपट्टीधारकांना भाडे सुद्धा मिळत नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाने या निर्णयातून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व म्हाडा यांना वगळून त्यांचे पैसे त्यांना तात्काळ परत द्यावे अशी आग्रही मागणी देखील त्यांनी केली आहे.
कोरोनासारख्या महामारीत नागरिकांना, बारा बलुतेदारांना व मुंबईकरांना थेट आर्थिक मदत करण्याकरिता मुंबई महानगरपालिकेकडे असलेल्या 70 हजार कोटीच्या मुदत ठेवी मोडून ते पैसे वापरावे अशी मागणी संपूर्ण महाराष्ट्रातून होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी ऐकले नाही, मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या पत मानांकनाची एवढीच काळजी असेल तर किमान आता तरी हजारो कोटींच्या ठेवी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपये द्यावे असा टोला आमदार भातखळकर यांनी लगावला.
धक्कादायक बाब म्हणजे ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेताना आवश्यक असणारी वित्त विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. तसेच एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेताना ज्या महामंडळाकडून पैसे घेण्यात आले त्या महामंडळाची देखील परवानगी घेण्यात आलेली नाही राज्याच्या आर्थिक बाबींशी संबंधित असणारा हा निर्णय घेताना मंत्रिमंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर शासन निर्णयाचे पत्रक काढण्यात आले हे मूळतः चूक आहे असे आरोप देखील आमदार भातखळकर यांनी केले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पैसे देताना दिलेल्या रकमेवर 8% व्याज मिळणार असा निर्णय असताना आता त्या रकमेचे भागभांडवलात रूपांतर करण्यात आले आणि ज्या महामंडळाकडून पैसे घेण्यात आले त्यांना व्याजाच्या रकमेइतकेच म्हणजेच 8% लाभांश समभाग देण्यात आले आहेत. परंतू ही निव्वळ धूळफेक आहे कारण कंपनी कायद्याप्रमाणे नक्त नफा झाल्याशिवाय समभाग धारकांना लाभ देता येत नाही. मुळात एखाद्या महामंडळाच्या पतमानांकनावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याकरिता सर्व सामान्य नागरिकांशी निगडित असणाऱ्या इतर महामंडळाच्या हक्काच्या उत्पन्नावर गदा आणणे हे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर अनैतिक सुद्धा आहे असा आरोप देखील आमंदार भातखळकर यांनी शेवटी केला आहे.