Girni Kamgar Lottery : गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत निघणार दिवाळीनंतर - उदय सामंत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 19, 2019 05:53 AM2019-09-19T05:53:55+5:302019-09-19T05:54:06+5:30
Mill Workers Lottery : गिरणी कामगारांच्या घरांची प्रलंबित मागणी वर्षाअखेरीपर्यंत मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुंबई : गिरणी कामगारांच्या घरांची प्रलंबित मागणी वर्षाअखेरीपर्यंत मंजूर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत प्रक्रिया सुरू असून डिसेंबर अखेरीपर्यंत गिरणी कामगारांच्या घरांची सोडत निघण्याची शक्यता असल्याची माहिती म्हाडाचे अध्यक्ष आमदार उदय सामंत यांनी दिली. मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे आयोजित वार्तलापामध्ये ते बोलत होते.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या सोडतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, यामध्ये अर्जदारांचे कागदपत्र छाननी करून न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याबाबत प्रक्रिया सुरू असून, दिवाळीच्या नंतर गिरणी कामगारांसाठीच्या घरांची सोडत काढण्यात येईल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
म्हाडाची राज्यभरातील १७ हजार घरे जास्त किमतीमुळे पडून होती. विकासकापेक्षा जास्त किंमत आकारली जात असल्याने, या घरांना ग्राहक मिळत नव्हते. मात्र, आम्ही त्याची किंमत २० ते ४५ टक्क्यांनी कमी केली. त्यानंतर, मुंबई व कोकण वगळता इतर साडेआठ हजार घरांपैकी जवळपास अनेक घरांची विक्री झाली आहे. विरार परिसरातील घरांना राजकीय कारणांमुळे पाणी नाकारले जात होते. मात्र, या इमारतींना पाणी पुरविण्यात येणार आहे. मध्यमवर्गाला परवडणाऱ्या किमतीत या ठिकाणी घरे उपलब्ध करून देण्यात म्हाडाला यश आले आहे. या ठिकाणच्या घरांमध्ये पत्रकारांना विशेष सवलत म्हणून दर कमी करून देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सामंत यांनी स्पष्ट केले. वार्तालाप कार्यक्रमात मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे यांनी त्यांचे स्वागत केले.
म्हाडाच्या वसाहतींमधील वाढीव शुल्काबाबत लोकांची छळवणूक होत असल्याच्या तक्रारींबाबत समिती नेमली असून, त्याचा अहवाल लवकरच येईल. मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत व्याजासहीत सेवाशुल्क आकारण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. सेवाशुल्क भरताना ग्राहकांवर बोजा नको, म्हणून ४ वर्षांची मुदत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. विरार, पालघरसहीत कोकण परिसरात पुढील दोन वर्षांत ७ ते ८ हजार घरे तयार होतील. जे विकासक प्रकल्प अर्धवट सोडून ग्राहकांना रस्त्यावर आणतात, अशांना काळ्या यादीत टाकण्यात येईल. पुनर्विकास करताना संमतीपत्र मिळाल्यास म्हाडा कंत्राटदार म्हणून काम करेल, असे ते म्हणाले.