बोरिवलीची ११ एकर जमीन नावे करण्याचा ‘डाव’ फसला

एक्सर, बोरिवली (प.) येथील ११ एकर खाजण जमिनीवर महसुली दफ्तरात आपला मालकीहक्क लावून घेण्यासाठी सात स्थानिक नागरिकांनी गेली २७ वर्षे केलेले प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने

मुंबई: एक्सर, बोरिवली (प.) येथील ११ एकर खाजण जमिनीवर महसुली दफ्तरात आपला मालकीहक्क लावून घेण्यासाठी सात स्थानिक नागरिकांनी गेली २७ वर्षे केलेले प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने अपिल फेटाळल्याने अखेर फोल ठरले आहेत.
एक्सर येथील सर्व्हे क्र. २२१ मधील ११ एकर जमीन ४० वर्षांहून अधिक काळ आमच्या ताब्यात असून तेथे आम्ही भातशेती व मासेमारी करत आलो आहोत, हे नारायण लक्ष्मण पाटील व इतर सहा जणांचे म्हणणे मान्य करून बोरिवलीच्या तहसीलदारांनी महसुली दफ्तरात फेरफार नोंद करून जून १९८७ मध्ये त्यांची नावे ७/१२ उताऱ्यात ‘इतर हक्क’ या रकान्यात नोंदविली होती. त्यानंतर आधी महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उतरंडीत व नंतर उच्च न्यायालयातील दोन फेऱ्यांमध्ये उलट-सूलट निकाल होत राहिल्याने या सात
जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. मात्र ही जमीन या सात जणांच्या ताब्यात होती हे वादासाठी मान्य केले तरी जमिनीवरील मालकी सिद्ध होईल, असे कोणतेही पुरावे त्यांनी दिलेले नसल्याने तहसीलदारांनी त्यांची नावे महसुली दफ्तरात मालकी हक्कांमध्ये लावणे सर्वस्वी चुकीचे आहे, असा स्पष्ट निष्कर्षनोदवून न्या. रंजन गोगोई व न्या. आर. के. अगरवाल यांच्या खंडपीठाने त्यांचे अपील फेटाळले.
ही जमीन मुळात कमलाकर नारायण सामंत यांच्या मालकीची होती. या जमिनीसह सर्व्हे क्र. २२१ मधील एकूण १२७ एकर जमीन सामंत यांनी मे १९७८ मध्ये मे. गाला कन्स्ट्रक्शन कंपनीस विकल्यानंतर तब्बल नऊ वर्षांनी नारायण पाटील व इतरांनी त्यातील ११ एकर जमीन ७/१२ वर स्वत:च्या नावे लावून घेतली. सानंत यांच्या हे लक्षात आल्यावर त्यांनी डिसेंबर २०० मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून तहसीलदारांचा निर्णय रद्द करून घेतला. त्याविरुद्ध पाटील व इतरांनी केलेले अपील उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळले पण कोकण विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा तहसीलदारांचा निर्णय कायम केला. त्यानंतर उच्च न्यायालयात आधी एकल न्यायाधीशाकडे पाटील यांच्या बाजूने तर व्दिसदस्यीय खंडपीठापुढे त्यांच्या विरुद्ध निर्णय झाला होता.
(विशेष प्रतिनिधी)

अधिकाऱ्यांची मिलीभगत
प्रकरण तहसीलदारांकडे पोहचले तेव्हा जमीनमालक सामंत यांना नोटीस न पाठविता त्यांचे मुखत्यार लक्ष्मण अनु पाटील यांना ती पाठविली गेली. त्यांनी नारायण पाटील व इतरांच्या म्हणण्याला दुजोरा झाला. मजेची गोष्ट अशी की, तहसीलदारांकडे हे प्रकरण सुरु होण्याआधीच सामंत यांनी पत्र लिहून असे कळविले होते की, गाला कंपनीशी झालेल्या विक्री व्यवहारात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या डिक्रीनुसार आपण फक्त भाडेवसुलीसाठी व अतिक्रमण होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी लक्ष्मण अनु पाटील यांची कुलमुखत्यार म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांना आपण कोणतेही व्यवहार करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.