मुंबई : शालेय शिक्षण विभाग विद्यार्थ्यांच्या घरापासून ३ ते ५ किलोमीटर अंतरावर असणारी वसतिस्थाने निश्चित करून घराजवळच्या शाळा अप्रत्यक्षपणे बंद करीत असल्याचा आरोप शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी केला आहे. वसतिस्थाने असे गोंडस नाव देऊन शिक्षण विभागाजवळच्या शाळांऐवजी दूरच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वाहतूक व्यवस्था, वाहतूक भत्ता देऊन त्यांची व्यवस्था करीत आहे. मात्र यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊन सरकारकडून त्यांची शाळाच बंद केली जात असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे.
आरटीईनुसार विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा देण्यासाठी ९१७ वसतिस्थाने सरकारने निश्चित केली आहेत. शासन निर्णयानुसार जिथे शाळा नाहीत त्या दुर्गम भागातील मुलांना नजीकच्या शाळेत नेण्यासाठी शासन ही वाहतूक व्यवस्था करते आहे. प्रत्यक्षात मात्र माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ज्या १३०० शाळा बंद केल्या तीच बहुतेक ही वसतिस्थाने असून त्यात काहींची भर घालण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ९१७ शाळा कायमच्या बंद होणार आहेत. प्राथमिक शाळेतील पहिली ते पाचवीच्या मुलांना दुसऱ्या लांबच्या गावी शाळेत न्या, असा अर्थ या शासन निर्णयाचा असल्याची माहिती शिक्षक भारतीचे कार्यवाह सुभाष मोरे यांनी दिली.पाच किमीच्या अंतरामध्ये शाळा उपलब्ध नसल्यास, विशेष माध्यमाची शाळा नसल्यास, शाळेत ५वी ते ८वीपर्यंतचे वर्ग नसल्यास, विद्यार्थी आदिवासी वा दूरवर राहत असल्यास, शाळांचे स्थलांतरण झाल्यास अशा काही कारणामुळे विद्यार्थ्यांना ही सुविधा / भत्ता शिक्षण विभागाकडून मिळत आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे एकूण ४,८७५ विद्यार्थी त्यांच्या गावातल्या शाळेपासून वंचित राहणार आहेत. त्यातल्या मुलींचे शिक्षण सुरक्षिततेच्या कारणास्तव जवळपास बंदच होऊन जाईल, अशी प्रतिक्रिया मोरे यांनी दिली. या पार्श्वभूमीवर गरिबांच्या शाळा सरकारने बंद करू नयेत आणि २० फेब्रुवारी २०२० चा शासन निर्णय आपण ताबडतोब मागे घेऊन ९१७ वसतिशाळा चालू ठेवाव्यात, अशी मागणी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी पत्र लिहून शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना केली आहे.बंद शाळांनाच स्थानमाजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ज्या १३०० शाळा बंद केल्या तीच बहुतेक ही वसतिस्थाने असून त्यात काहींची भर आहे. त्यामुळे ९१७ शाळा कायमच्या बंद होणार आहेत.