मुंबई : मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता महापालिका आणि राज्य सरकारने प्रभागांची संख्या वाढविण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य आहे. २०१७ च्या निवडणुकीसाठी प्रभागांची फेररचना करण्यात आली होती. त्यांच्या हद्दीत बदल करण्यात आले होते आणि ते बदल राज्य निवडणूक आयोगाने केले होते. मात्र, या प्रकरणी राज्य सरकारने नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि हा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने प्रभाग संख्या वाढविण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ उच्च न्यायालयात बुधवारी घेतली.
मुंबई महापालिका क्षेत्रात ३.८७ टक्के इतकी लोकसंख्यावाढ २००१ ते २०११ या काळात झाली होती. त्याअनुषंगाने २०२१ पर्यंतची लोकसंख्या वाढ गृहीत धरून प्रभाग संख्या वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेत अध्यादेशही काढला. या अध्यादेशाला भाजप नगरसेवक अभिजीत सावंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरही सुनावणी न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठापुढे होती.
२०११ नंतर किती लोकसंख्या वाढली, हे निश्चित करण्यासाठी २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने जनगणना केली नाही. केवळ अंदाजावर प्रभाग संख्या वाढविणे चुकीचे आहे. २०११ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन २०१७ मध्ये प्रभाग फेररचना करण्यात आली होती. पुन्हा त्याच आकडेवारीच्या आधारे प्रभाग संख्येत वाढ करता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिककर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील वीरेंद्र तुळजापूरकर व प्रल्हाद परांजपे यांनी न्यायालयात केला.
राज्य सरकारच्यावतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी आक्षेप घेतला. याचिकाकर्त्यांनी अध्यादेशावर आक्षेप घेतला आहे आणि उच्च न्यायालय अध्यादेशात हस्तक्षेप करू शकत नाही. मूळात ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य नाही. कारण याचिकदार खुद्द नगरसेवक आहेत. या अध्यादेशामुळे त्यांचे काय नुकसान होणार आहे? त्यांना ही याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. राज्य सरकारने प्रभाग आरक्षणाविषयी निर्णय घेतलेला नाही. ती जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगाची आहे आणि ते ती पार पाडतील, असेही कुंभकोणी यांनी म्हटले. न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १४ जानेवारी रोजी ठेवली आहे.