उपस्थिती कमी तरीही देता येईल परीक्षा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 8, 2018 05:55 AM2018-05-08T05:55:42+5:302018-05-08T05:55:42+5:30
अपुऱ्या उपस्थितीमुळे महाविद्यालयांनी परीक्षेला बसू न दिलेल्या प्रथम व द्वितीय वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना आता परीक्षेला बसणे शक्य होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉल (दुरुस्थ शिक्षण संस्था) विभागने त्यांना दिलासा दिला आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या या महाविद्यालयांनी ज्या विद्यार्थ्यांना उपस्थिती कमी असल्याने परीक्षेला बसण्यास परवानगी नाकारली आहे
मुंबई - अपुऱ्या उपस्थितीमुळे महाविद्यालयांनी परीक्षेला बसू न दिलेल्या प्रथम व द्वितीय वर्षांच्या विद्यार्थ्यांना आता परीक्षेला बसणे शक्य होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या आयडॉल (दुरुस्थ शिक्षण संस्था) विभागने त्यांना दिलासा दिला आहे. मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या या महाविद्यालयांनी ज्या विद्यार्थ्यांना उपस्थिती कमी असल्याने परीक्षेला बसण्यास परवानगी नाकारली आहे, असे विद्यार्थी आयडॉलमधून परीक्षा देऊ शकतील. मात्र, त्यांना प्रवेशासाठी फक्त एक दिवसाचाच वेळ आयडॉलकडून देण्यात आला आहे.
आयडॉलकडून या संदर्भातील परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. हे प्रवेश बीए आणि बीकॉमच्या पदवी शिक्षण घेणाºया विद्यार्थ्यांसाठीच मर्यादित आहेत.
आयडॉलकडून ही प्रवेश प्रक्रिया १० मे रोजी होणार आहे. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र व गुणपत्रिका नोंदणीसाठी सोबत आणणे बंधनकारक असल्याचे आयडॉलच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. आयडॉलचा हा निर्णय विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा देणारा असला, तरी प्रवेशासाठी १० मे हा एकच दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांची आता घाई सुरू झाली आहे.
प्रवेशाची मुभा का?
मध्यंतरी कांदिवली येथील बी. के. श्रॉफ महाविद्यालयामधील सुमारे १००हून अधिक विद्यार्थ्यांची हजेरी ७५ टक्क्यांहून कमी असल्याने, महाविद्यालय प्रशासनाने या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मनाई केली होती. या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाच्या विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागितली होती.
अनेक विद्यार्थी आणि पालकांनी महाविद्यालयासमोर आंदोलन केले आहे, तर अनेक पालकांनी या प्रश्नी कुलगुरूंचीही भेट घेतली होती. हीच परिस्थिती इतर अनेक महाविद्यालयांमध्ये होती. या पार्श्वभूमीवर उपस्थिती कमी असणाºया अशा विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी मुंबई विद्यापीठाकडून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई विद्यापीठाकडून मिळाली आहे.