मुंबई मनपा शाळांकडे विद्यार्थ्यांची पाठ; चार वर्षांत ९० हजार विद्यार्थी घटले, बजेटमध्ये भरमसाठ वाढ करूनही परिणाम शून्य

मराठीच्या नावाने गळा काढणारे नगरसेवक मनपा शाळांबाबत मात्र महापालिकेत मूग गिळून गप्प असल्याची धक्कादायक माहिती प्रजा फाउंडेशनने जाहीर केलेल्या श्वेतपत्रिकेतून समोर आली आहे.

मुंबई : मराठीच्या नावाने गळा काढणारे नगरसेवक मनपा शाळांबाबत मात्र महापालिकेत मूग गिळून गप्प असल्याची धक्कादायक माहिती प्रजा फाउंडेशनने जाहीर केलेल्या श्वेतपत्रिकेतून समोर आली आहे. गेल्या चार वर्षांत महापालिका शाळांतील तब्बल ९० हजारांहून अधिक विद्यार्थी घटले आहेत. मात्र, यासंबंधी महापालिका प्रशासनाला धारेवर धरण्यासाठी २२७ नगरसेवकांपैकी १६७ नगरसेवकांनी एकही प्रश्न विचारलेला नाही.
माहिती अधिकारात समोर आलेल्या या माहितीनुसार, मुंबई मनपा शाळांतील पहिलीच्या वर्गात २००८-०९ साली ६३ हजार ३९२ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. मात्र, २०१६-१७पर्यंत त्यात घट होऊन आजघडीला ही संख्या ३२ हजार २१८ इतकी खाली आली आहे. महापालिका शाळांतील एकूण विद्यार्थी संख्येतही मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. २०१२-१३ साली महापालिका शाळांत चार लाख ३४ हजार ५२३ विद्यार्थी शिकत होते. मात्र, २०१६-१७ सालापर्यंत त्यात ९० हजार ९०२ विद्यार्थ्यांची घट होत ही संख्या तीन लाख ४३ हजार ६२१पर्यंत रोडावली आहे.
एकीकडे महापालिका शाळांतील विद्यार्थी संख्या झपाट्याने घटत असली, तरी दुसरीकडे शाळांसाठी असलेल्या महापालिका अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये मात्र कमालीची वाढ झाल्याचे दिसते. २००८-०९ साली महापालिका शाळांसाठी महापालिकेने ९११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यात गेल्या आठ वर्षांमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. २०१७-१८ सालासाठी महापालिकेने शाळांसाठी दोन हजार ४५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. संतापजनक बाब म्हणजे महापालिका शाळांसाठी भरीव तरतूद केल्यानंतरही विद्यार्थी संख्या घटत आहे. अशा परिस्थितीतही पालिकेतील २२७ नगरसेवकांमधील १६७ नगरसेवकांनी महापालिका शाळांच्या सध्यस्थितीवर एकही प्रश्न विचारणे जरुरी समजले नाही.

...तर शाळा
बंद पडतील!
२०१५-१६ ते २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण तब्बल १० टक्के होते, ही फारच चिंताजनक बाब आहे. अशीच परिस्थिती सुरू राहिल्यास येत्या काही वर्षांत महापालिका शाळा बंद पडतील, अशी भीतीही फाउंडेशनने व्यक्त केली आहे.

गळतीपेक्षा नामांतर महत्त्वाचे! : महापालिका सभागृहात एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७दरम्यान नगरसेवकांनी शिक्षणावर आधारित केवळ १८३ प्रश्न उपस्थित केले. त्यातही केवळ आठ नगरसेवकांनी चारहून अधिक प्रश्न विचारले. तर १६७ नगरसेवकांनी शिक्षणासंबंधित एकही प्रश्न उपस्थित केलेला नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकूण प्रश्नांमध्ये केवळ तीन प्रश्न हे शाळांमधील गळतीवर उपस्थित करण्यात आले होते, तर तब्बल दहा प्रश्न हे शाळांच्या नावात बदल करण्यासाठी विचारण्यात आले होते.

निकालही घसरला!
महापालिका शाळांतील दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी २०१६ सालातील मार्च परीक्षेमध्ये तब्बल ७६.९७ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. त्या वेळी इतर शाळांतील दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा आकडा ८५.३२ टक्के इतका होता. २०१७ साली झालेल्या मार्च परीक्षेत मात्र महापालिका शाळांमधील फक्त ६८.९१ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. याउलट इतर शाळांमधील दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या संख्येत ९१.८१ टक्के इतकी मोठी वाढ झाली. परिणामी, महापालिका शाळांतील शिक्षणाच्या दर्जावरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

प्रतिविद्यार्थी
५२,१४२ रुपये खर्च!
महापालिका शाळेतील एका विद्यार्थ्यासाठी प्रशासनाने २०१६-१७ सालासाठी तब्बल ४९ हजार ८३५ रुपये खर्च केले होते. त्यात यंदाच्या २०१७-१८ शैक्षणिक वर्षासाठी वाढ करत, प्रशासनाने प्रतिविद्यार्थी ५२ हजार १४२ रुपयांची तरतूद केली आहे. याउलट गेल्यावर्षी खासगी अनुदानित शाळेतील प्रतिविद्यार्थ्यासाठी प्रशासनाने ३०० रुपयांची तरतूद केली होती. त्यात यंदा प्रतिविद्यार्थी १० रुपयांची घट करत प्रशासनाने २९० रुपयांची तरतूद केली आहे.

२००८-०९ साली महापालिका शाळांसाठी महापालिकेने ९११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यात गेल्या आठ वर्षांमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. २०१७-१८ सालासाठी महापालिकेने शाळांसाठी दोन हजार ४५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.