मुंबई : राज्य सरकारने मुंबईच्या विकास आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र मुंबईच्या विकास आराखड्यात त्रुटी आहेत. महत्त्वाचेम्हणजे आयुक्तांना अधिकार देत असतानाच महापालिकेचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. परिणामी शासनाने ८ मे रोजी सूचना व हरकतीसाठी, जाहीर केलेल्या २०१८-३४ च्या बृहन्मुंबई विकास आराखड्यात सुधारणा करावी, अशी आग्रही मागणी शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुंबईचा विकास आराखडाच रद्द करण्यात यावा, अशा आशयाचीमागणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी केली असतानाच आमदार सुनील प्रभू यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंबधी पत्र लिहिले आहे. या पत्रात विकास आराखड्यातील त्रुटी मांडण्यात आल्या असून, विकास आराखडा रद्द करण्यात यावा, असे म्हटले आहे.विकास आराखड्यात मुंबईतील १८९ गावठाणे व ३१ कोळीवाड्यांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. तसेच २०११ पासून सीमांकनाची प्रलंबित कार्यवाही पूर्ण झाली नाही, ती पूर्ण करावी. कोळी बांधवांची सीआरझेडमध्ये येत असलेली घरे नियमित करून, त्यांची दुरुस्तीकरण्यास परवानगी देण्यात यावी आणि कोळीवाड्यांचा पुनर्विकास सामूहिक पुनर्विकास योजनेअंतर्गत करण्याची तरतूद करण्यात यावी.मुंबईत दहा लाख परवडणाऱ्या घरांची आवश्यकता आहे का, असा सवाल करून या घरांच्या निर्मितीद्वारे ८० लाख रोजगारनिर्मिती कशी होणार आहे, याचा खुलासा करावा. परवडणाºया घरांची व्याख्या स्पष्ट नाही. तसेच या घरांचे लाभार्थी कोण असणार? त्यांचे निकष काय असणार, याबाबत स्पष्टता नाही. तसेच दहा लाख घरांच्या निर्मितीमुळे, मुंबई शहरावर मूलभूत नागरी सोयी-सुविधांचा ताण पडणारअसल्याने, पुरेशा प्रमाणात सुविधा पुरविण्याकरिता नियोजन करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली नाही. ती करावी, अशीहीसुनील प्रभू यांची मागणी आहे. मुंबईतील १९ हजार ६४२ जुन्या मोडकळीस आलेल्या चाळीत २५ लाख भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन राहतअसताना, ४८ वर्षांत फक्त अडीच हजार घरांची पुनर्बांधणी झाली. या रहिवाशांसाठी युद्धपातळीवर पुनर्वसन योजना राबविण्याबाबत उल्लेख नाही.त्यांना एफएसआयबाबत कोणतीही वाढ न करता, पूर्वीचा तीनच एफएसआय कायम ठेवला आहे. त्यामध्ये वाढ करून चार एफएसआय करण्यात यावा, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.मुंबईवर अन्याय करण्यात आला मुंबईतील ८० टक्के पुनर्विकासप्रकल्पांत पाचशे चौरस फुटांचे घरदेण्याचे शासनाचे धोरण असतानाअद्याप जुन्या उपकरप्राप्तइमातीतील घरांना पाचशे चौरसफुटांचे घरे देण्याबाबत तरतूदनाही. ती करण्यात यावी.
मुंबईत साडेतीन लाख घरे रिक्तआहेत. जुन्या इमारतींचापुनर्विकास, बीडीडी चाळ,बीआयटी चाळ, म्हाडा वसाहत,रेल्वे वसाहत, वांद्रे वसाहत, धारावीप्रकल्प, बीपीटी प्रकल्प आदीप्रकल्पांतून लाखो घरे निर्माणहोणार आहेत. या लाखो अतिरिक्तघरांना नागरी सोयी-सुविधापुरविण्याबाबत आराखड्यातकोणतीही तरतूद केली नाही. तीकरण्यात यावी.
मिठागराच्या जागेत, मुंबई शहराचेपर्यावरण नष्ट करून दहा लाख घरेबांधण्याची गरजच काय, याचाखुलासा करण्यात यावा. मुळात मुंबई महापालिकेच्याविकास आराखड्यावरूनमहापालिका प्रशासनावर टीकाझाली आहे. विशेषत: शहरनियोजनतज्ज्ञांनीमहापालिकेवर टीकाकरतानाच मुंबईच्याविकासआराखड्यातमुंबईवरअन्यायकरण्यातआल्याचेम्हणणे मांडले आहे.
राज्य सरकारने मुंबईच्या विकासआराखड्याला मंजुरी दिलीअसतानाच विकास आराखडा रद्दकरण्याची मागणी होत असल्यानेभाजपा आणि शिवसेनेमध्ये संघर्षनिर्माण होण्याची शक्यता आहे.
महापालिकेने विकासआराखड्याबाबततक्रारींचे निवारणकरताना सर्व सूचना स्वीकारल्यानाहीत. परिणामी मुंबईचे, एकाअर्थाने महापालिकेचे महत्त्वकमी करण्याचा प्रयत्न करण्यातआला.♦सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यसरकारने आयुक्तांद्वारे आराखड्यातहस्तक्षेप करत महापालिकेचेअधिकार कमी करण्याचा प्रयत्नकेला आहे. शिवाय विकासआराखड्यात असंख्य त्रुटी असून,नगरसेवकांच्या सूचनांचाही विचारकरण्यात आलेला नाही.मुंबईतील खासगी इमारती वसोसायट्यांनापुनर्विकासासाठी १.३३ ऐवजी दुप्पट३ इतका एफएसआय करण्यातयेऊन व्यावसायिक प्रकल्पासाठी ५एफएसआयची तरतूद केली. यामुळेनागरी मूलभूत सोयी-सुविधांवरताण पडणार आहे. परिणामीयाबाबत उपाययोजना करावी.विकासआराखड्यामध्येमहाविद्यालय, शाळा,रुग्णालये, सार्वजनिक खेळाचीमैदाने, सांस्कृतिककार्यक्रमासाठी नाट्यगृह,सिनेमागृह यासाठी किती जागाआरक्षित केली आहे, याचेस्पष्टीकरण देण्यात यावे.मुंबईत आधीच्या विकासआराखड्यातील मोकळ्या जागेवरील,आरक्षण रद्द करून ४२ हेक्टर जागाविकासासाठी खुली करण्यात आल्याचेविकास आराखड्यात दर्शविले आहे. मात्र ४२०हेक्टरपैकी बहुतांश जागेत झोपड्यांचेअतिक्रमण असल्यामुळे ४२ हेक्टर जागाविकास प्रकल्पांसाठी खुली होऊन ताब्यातमिळणे अत्यंत कठीण आहे.१ २ ३गिरणी कामगारांना ४०५चौरस फुटांचे घर देण्याचीतरतूद केली आहे. परंतु दीडलाख कामगारांपैकी वीसवर्षांत अद्यापपर्यंत फक्तआठ हजार कामगारांनाच घरेदेण्यात आली असून,उर्वरित कामगार अद्यापघरापासून वंचित आहेत.त्यांचा पुनर्विकासकरण्यासाठी कार्यवाहीकरावी.