मुंबई प्रदूषणाने गुदमरतच राहू दे; महापालिकेची अशीत दिसतेय इच्छा

महापालिकेची इच्छा : १० वर्षांच्या कृती योजनांना दाखविला ठेंगा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतील हवेच्या तीव्र प्रदूषणामुळे आरोग्यास उद्भवलेल्या गंभीर धोक्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी क्लीन एअर मुंबई नेटवर्कच्या सदस्यांनी अल्पकालीन योजनांव्यतिरिक्त १० वर्षांच्या कृती योजनेच्या गरजेवर जोर देत महापालिकेसोबत हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या ठोस उपायांबाबत चर्चा केली. बांधकाम आणि पाडकामात निर्माण होणारा कचरा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि हवा प्रदूषणाची समस्या हाताळण्यासाठी संस्थात्मक आराखड्याची गरज आहे; यावर सदस्यांनी जोर दिला. मात्र यावर पालिकेकडून सूचनांबाबत काहीच पाठपुरावा झालेला नाही. सदस्यांनी केलेल्या सूचनांवर काहीच कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

आवाज फाउंडेशनच्या समन्वयक सुमयरा अब्दुलाली, बॉम्बे एन्व्हायरन्मेन्ट ग्रुपच्या कॅम्पेन डायरेक्टर हेमा रामाणी तसेच वातावरण फाउंंडेशनच्या श्रुती पांचाळ आणि रसिका नाचणकर यांनी काही सूचना मांडल्या होत्या. 

काय सुचविले

 अर्थसंकल्पात ठळकपणे नमूद केल्यानुसार वॉर्ड पातळीवर विशेषत: लहान मुले, वृद्धांसाठी सार्वजनिक आरोग्य सूचना देण्याची यंत्रणा उभी करणे.
  हवा प्रदूषण, वृक्षतोड, कचरा व्यवस्थापन, ध्वनिप्रदूषण यासारख्या समस्यांवर नागरिकांच्या गटांच्या सहकार्याने जनजागृती मोहीम हाती घेणे.

वॉर्डनिहाय समित्या, बांधकाम आणि पाडकामासाठीचे नियम आणि बांधकामादरम्यान पर्यावरणीय मानके आणि नियमांची अंमलबजावणी, नागरिकांना अनुकूल अशी तक्रार निवारण यंत्रणा ही काळाची गरज आहे. आम्ही सूचना मांडून आता बराच काळ उलटून गेला आहे. महापालिकेकडून अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे सोमवारी आम्ही महापालिकेला पुन्हा एकदा सूचनांची आठवण करणारे पत्र पाठवले आहे.
- सुमयरा अब्दुलाली, आवाज फाउंडेशन

नागरिक, लहान मुलाची आई, वृद्ध पालकांची मुलगी या नात्याने त्यांनी हवा प्रदूषणावर चिंता व्यक्त केली.
स्वच्छ हवा हा मूलभूत मानवी हक्क आहे आणि त्याच्या रक्षणासाठी सर्वांनी सामूहिकपणे वेळेवर कृती करण्याची गरज आहे, असे  म्हणत सदस्यांनी वाहनांद्वारे होणारे उत्सर्जन कमी करणे, सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन आणि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे. 
यासारख्या उपायांबरोबरच मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी १० वर्षांचा कृती आराखडा, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नीरी, आयआयटी सारख्या संशोधन संस्था, नागरिकांच्या संस्था आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटना अशांना एकत्र घेऊन हे काम करावे, अशा बाबी सुचविल्या.