लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : लोकशाहीचा उत्सव असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी संपूर्ण देशात सुरू आहे. वेगवेगळ्या टप्प्यात राज्यात निवडणूक पार पडणार आहे. निवडणूक आयोगही सज्ज झाला असून, युद्धपातळीवर पूर्वतयारी सुरू आहे. या निवडणुकीला सामाेरे जाणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला प्रचारासाठी ९५ लाख रुपये खर्च करण्याची मर्यादा देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे ९५ लाख रुपये खर्च करताना आयोगाने दरपत्रकही त्यासाठी जारी केले आहे. चहा, नाश्ता, जेवण, गाडी यांसाठी किती खर्च केला जावा, याचे काटेकोर नियोजनही आखून दिले आहे. २०१९ साली ७५ लाखांची होती मुभा लोकसभा निवडणूक लढविताना उमेदवाराने प्रचारासाठी किती खर्च करावा, याची काही मर्यादा निवडणूक आयोगाने घालून दिली आहे.
अर्ज दाखल केल्यापासून हिशोब ज्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्ज भरला जातो, त्या दिवसापासून उमेदवाराला प्रत्येक दिवसाच्या प्रचारासाठी खर्चाची नोंद ठेवावी लागते. यासाठी अनेक उमेदवार स्वतंत्र व्यक्तीची त्या काळापुरती नियुक्ती करतात. त्याने तो खर्च लिहून निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक आहे.
प्रत्येक उमेदवाराला ९५ लाख रुपये खर्च करता येतो. देशातील बहुतांश राज्यांतील उमेदवारांना ९५ लाख खर्च करण्याची परवानगी आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या मर्यादेनुसार खर्च करणे अपेक्षित असते. उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या संबंधित उमेदवारावर आयोगाच्या नियमानुसार कारवाई केली जाऊ शकते.
मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्ह्याचे दर पाहिले की उपनगरातील निवडणूक तुलनेने स्वस्त आहे. निवडणुकीच्या काळात उमेदवार मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करतात.पैशांच्या बळावर मतदारांना कोणतीही प्रलोभने देऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाची त्यांच्यावर नजर असते. या काळात केलेल्या सर्व खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाला द्यावा लागतो.
मुंबई शहर-उपनगरातील दरपत्रकात तफावतमुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या दरपत्रकात तफावत असल्याने नेमका दर कोणता लावायचा आणि हिशेब काय द्यायचा, असा प्रश्न दक्षिण मध्य मुंबईत उमेदवारांना पडला आहे.
देखरेखीसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूकउमेदवार दिलेल्या मर्यादेत खर्च करत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे. त्याप्रमाणे प्रचारादरम्यान किती वाहने वापरावी याचेसुद्धा बंधन आखून दिले आहे.