पाणी माफियांना बसणार आळा

महापालिका क्षेत्रात पिण्याचे/वापरायचे पाणी टँकरद्वारे वाहून नेण्याच्या अनुषंगाने, ‘सर्वसमावेशक वॉटर टँकर धोरण मसुदा’ तयार करण्याचे आदेश

मुंबई : महापालिका क्षेत्रात पिण्याचे/वापरायचे पाणी टँकरद्वारे वाहून नेण्याच्या अनुषंगाने, ‘सर्वसमावेशक वॉटर टँकर धोरण मसुदा’ तयार करण्याचे आदेश आयुक्त अजय मेहता यांनी जलअभियंता खात्याला व सार्वजनिक आरोग्य खात्याला दिले होते. त्यानुसार, अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी व अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्तावित धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यामुळे पाणी माफियांना आळा बसणार असून, हा मसुदा नागरिकांच्या सूचना व प्रतिक्रियांसाठी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या मसुद्याबाबत नागरिकांनी त्यांच्या सूचना/प्रतिक्रिया येत्या १५ एप्रिलपर्यंत सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत महापालिकेच्या जलअभियंता यांच्याकडे पोहोचतील, अशा पद्धतीने पाठवावयाच्या आहेत. (प्रतिनिधी)टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठीचा ज्यांचा अर्ज जलअभियंता खात्याद्वारे मंजूर झाला आहे, अशा अर्जदारांनी पैसे भरल्यानंतर ३ पावत्या असलेले एक कुपन तयार करण्यात येईल. ज्यापैकी पहिली पावती ही महापालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयासाठी, तर दुसरी पावती ही टँकर फिलिंग स्टेशनसाठी असेल, तर तिसरी पावती ही अर्जदाराकडे (जलजोडणी ग्राहकाकडे) असेल.टँकरमध्ये पाणी भरण्याची सोय असलेल्या सर्व १८ टँकर फिलिंग पॉइंटवर ‘नाइट व्हिजन सीसीटीव्ही कॅमेरा’ बसविण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये टँकरचा वाहन नोंदणी क्रमांक, आरोग्य विभागाद्वारे देण्यात आलेला व टँकरवर लिहिलेला परवाना क्रमांक आणि वाहनचालकाचा चेहरा इत्यादी बाबींचे प्राधान्याने चित्रीकरण केले जाणार आहे.व्यक्तीला किंवा संस्थेला महापालिकेद्वारे पुरविण्यात येणारे पिण्याचे पाणी ‘टँकर’मध्ये भरून हवे असल्यास, त्यांना महापालिकेच्या संबंधित विभाग कार्यालयातील ‘सहायक अभियंता, जलकामे’ यांच्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक असणार आहे. या अर्जासोबत महापालिकेची जलजोडणी असल्याचा पुरावा म्हणून, जलअभियंता खात्याद्वारे देण्यात आलेल्या जल देयकाची प्रत जोडणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.झोपडपट्टी परिसरासाठी पिण्याचे पाणी ‘वॉटर टँकर’मध्ये भरून हवे असल्यास, त्यासाठीदेखील लेखी अर्ज आवश्यक करण्यात आला आहे. हा अर्ज महापालिकेची अधिकृत जलजोडणी असणाऱ्या व्यक्तीमार्फत वा संस्थेमार्फत त्यांच्या जल देयकाच्या प्रतीसह सादर करणे आवश्यक आहे, तसेच याबाबत संबंधित क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींचे पत्र सोबत जोडण्याचा पर्यायदेखील आहे.