‘त्या’ अर्धवट असलेल्या गृहप्रकल्पांना मंजुरी द्या , गृहराज्यमंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

जोगेश्वरी गुंफा प्रतिबंधित क्षेत्रातील अर्धवट गृहप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात यावी आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेत रहिवाशांना न्याय द्यावा, असे पत्र गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.

मुंबई : जोगेश्वरी गुंफा प्रतिबंधित क्षेत्रातील अर्धवट गृहप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात यावी आणि रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेत रहिवाशांना न्याय द्यावा, असे पत्र गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले
आहे.
जोगेश्वरी गुंफा ही भारतीय पुरातत्त्व विभागाच्या दर्जा क्रमांक १ मध्ये समाविष्ट आहे. या गुंफेसभोवती सर्व्हे क्रमांक १७९, १७९ १/२ ते ११, १३ या खासगी मालकीच्या भूखंडावर जमीनमालकाने खासगी विकासकामार्फत पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्याचे ठरवून येथील ९७ कुटुंबीयांची घरे २००४मध्ये पाडण्यात आली आणि बांधकाम सुरू करण्यात आले होते.
मात्र, याच दरम्यान उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे शासनास गुंफा परिसरातील पुनर्वसन प्रकल्पास प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे लागले.
परिणामी, गुंफा परिसराच्या १०० मीटर अंतराच्या आत सुरू असलेले पुनर्वसन प्रकल्प रखडले गेले. त्यात १९५८पासून वास्तव्य करणाºया ९७ घरांचा प्रकल्प होऊ शकला नाही. शिवाय जयंत चाळीतील २६ घरे, जमुना निवासमधील १५ घरे, लालबहादूर दुबे चाळीमधील ५२ घरे व ४ दुकाने, ब्राह्मणवाडीमधील २२ घरे, जयभवानीमधील ११ घरे, मनोरमामधील ९ घरे, गजानन महाराज चाळ, श्री समर्थ चाळ इत्यादी गुंफा परिसरातील घरांचे पुनर्वसन रखडले. परिणामी, रहिवाशांना बेघर व्हावे लागले, असे रवींद्र वायकर यांचे म्हणणे आहे.

काय आहे पत्रात!
उच्च न्यायालयाने पुरातत्त्व विभागाच्या निर्णयान्वये बांधकामास स्थगिती दिल्याने संबंधित भागातील रहिवाशांचे शासनाच्या मदतीकडे लक्ष लागले आहे, असे वायकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
गुंफेबाबत पुरातत्त्व विभागाने मार्गदर्शक तत्त्वे सुरू करण्यापूर्वी
संबंधित चाळीतील घरांचे पुनर्वसनाचे काम सुरू झाल्याने या
ठिकाणी असणाºया नागरिकांना स्वत:चे घर मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.
मात्र, असे असतानाही निव्वळ शासनस्तरावर याबाबत निर्णय प्रलंबित असल्याने रहिवासी स्वत:च्या हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. या कारणास्तव येथील लोकांचे सुयोग्य ठिकाणी पुनर्वसन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि रहिवाशांना न्याय द्यावा, अशी विनंती राज्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.