Join us

चला; आपले वीज बिल समजून घेऊ या!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 26, 2021 4:06 AM

मुंबई : विजेचे युनिट रेट अथवा कोणताही आकार ठरविण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. त्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आहे. ...

मुंबई : विजेचे युनिट रेट अथवा कोणताही आकार ठरविण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. त्यासाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग आहे. जर महावितरणला कोणताही पैसा बिलात वाढवायचा असेल तर आयोगापुढे याचिका दाखल करावी लागते. त्याच्या विरोधात वीज वापर करणारे सर्व प्रकारचे ग्राहक आपली बाजू मांडतात, सुनावणी होते. त्यानंतरच आयोग त्याला योग्य वाटेल ती वीज दर वाढ मंजूर करतो.

आपण महिनाभर वीज वापरतो. महिना संपल्यावर रीडिंग होऊन हातात बिल मिळते. ते भरण्यासाठी आपल्याला २१ दिवसांचा कालावधी मिळतो. त्याउलट पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, डिश टीव्ही रिचार्ज यासाठी आधी पैसे भरावे लागतात आणि ती सेवा नंतर काही दिवस मिळते. त्यात आपल्याला नेटचा स्पीड किंवा रेंज मिळाली नाही तर आपण वैतागतो. पण, तक्रार करीत नाही. परंतु, महावितरण ही सरकारी आस्थापना असल्याने आपण तिची सेवा मुबलक, उत्तम दर्जा आणि तोही स्वस्तात मिळण्याची अपेक्षा करतो. महावितरण ही शासकीय कंपनी असल्याने नफा मिळवून देणारा एकही आकार बिलात लावला जात नाही. कंपनी सरसकट वीज बिलाची रक्कम छापलेले बिल देऊ शकते. पण, ग्राहकाला आपण कसले बिल भरतो ही पारदर्शकता राहावी म्हणून अकर निहाय बिल दिले जाते, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कॉ. कृष्णा भोयर यांनी दिली.

१) स्थिर आकार - ही रक्कम आस्थापना खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार, मेंटेनन्ससाठी लागणाऱ्या साधन-सामग्रीचा खर्च भागविण्यासाठी आकारली जाते.

२) वीज आकार - महावितरण ग्राहकासाठी महानिर्मिती तसेच इतर खाजगी कंपनीने घेतलेल्या वीज बिलापोटी देते.

३) वहन आकार - महावितरण वीज निर्मिती कंपनी ते आपल्या घराजवळील छोटे छोटे सबस्टेशनपर्यंत टॉवर लाइनने वीज वहन करून आणणाऱ्या महापारेषण, टाटा, पॉवर ग्रिड इत्यादी कंपन्यांना त्यांनी उभारलेल्या पायाभूत सुविधेच्या भाड्यापोटी अदा करते.

४) इंधन समायोजन अधिभार - बऱ्याचदा पावसामुळे कोळसा ओला होतो अथवा मागणी वाढल्याने कोळशाचा तुटवडा जाणवतो. त्या वेळी वीज निर्मिती कंपन्या बाहेरील देशांतून कोळसा आयात करतात. त्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च महावितरणला भरावा लागतो. तो ॲड्जेस्ट करण्यासाठी इंधन अधिभार लावला जातो.

५) वीज आकार - राज्यात तयार झालेल्या व विकलेल्या विजेवर १६ % वीज शुल्क हे सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागते. ते महावितरणला मिळत नाही. तो एक प्रकारचा सरकारी टॅक्सच असतो.

६) व्याज - महावितरण ग्राहकांना वीज पुरविण्यासाठी जी वीज घेते त्याचे शुल्क जर वीज निर्मितीला वेळेत दिले नाही तर नियमानुसार थकीत रकमेवर १८ % चक्रवाढ व्याज पद्धतीने व्याज आकारले जाते, ते थकबाकीदार ग्राहकांच्या बिलात टाकले जाते.

७) इतर आकार - हे सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांना आकारले जात नाहीत.

८) समयोजित रक्कम - जर आपणास पूर्वीच्या बिलात वापरापेक्षा जास्त युनिटचे बिल दिले गेले असेल अथवा कमी युनिटचे बिल गेले असेल तर त्याची ॲडजस्टमेंट म्हणून कम्प्युटेड रक्कम वजा अथवा प्लस केली जाते.