राजेश निस्ताने ।मुंबई : स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांची दस्त नोंद संगणकीकृत झाल्याने अवघ्या अर्ध्या तासात दस्त नोंदणी होत असून ही प्रणाली राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.नोंदणी व मुद्रांक विभागाचा २५ एप्रिल रोजी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे आढावा घेण्यात आला. यावेळी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक अनिल कवडे (पुणे) यांच्या वतीने विभागाच्या उपलब्धींचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यानुसार, शासकीय कामकाजाच्या पाच पध्दतींमध्ये महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.त्यामध्ये संगणकीकृत दस्त नोंदणी, दरवर्षी बाजार मुल्य दर तक्ते अद्यावत करणे, मुद्रांक शुल्क भरण्याकरीता ई-पेमेंट सुरू करणे, मुद्रांक शुल्क भरण्याकरीता ई-रजिस्ट्रेशन सुरू करणे आणि नागरिकांसाठी पूर्णवेळ हेल्पलाईन सुरू करणे या बाबींचा समावेशआहे.
महसुलात दुसऱ्या क्रमांकाचा विभागशासनाच्या सर्व खात्यांमध्ये नोंदणी व मुद्रांक विभाग सर्वाधिक महसूल देणारा राज्यात दुसºया क्रमांकाचा विभाग ठरला आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत सर्वात कमी प्रशासकीय खर्च (०.८ टक्के) या विभागाचा आहे. दररोज सरासरी नऊ हजार आणि दरवर्षी सुमारे २२ लाख दस्तांची नोंदणी या विभागात केली जाते. वर्षाकाठी सुमारे दोन कोटी जनतेचा या विभागाशी प्रत्यक्ष संपर्क येतो.
नागरिकांच्या सोयीची बारासूत्रीनोंदणी व मुद्रांक विभागाने लोकाभिमुख उपक्रम राबविताना नागरिकांच्या सोयीची बारासुत्री तयार केली आहे. त्यामध्ये ई-रजिस्ट्रेशन, ई-फाईलींग, स्टॅम्प ड्युटीचे ई-पेमेंट, आॅनलाईन नोटीस मॅरेज, सारथी, ई-सर्च, ई-व्हॅल्युएशन, ई-म्युटेशन, ई-सरीता, ई-एएसआर आदी बाबींचा समावेश आहे.
महापालिकांकडे ९०० कोटी थकीतमहसूल वाढीसाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. या विभागाचे राज्यातील महानगर पालिकांकडे ९०० कोटी रूपये थकीत आहेत. या रकमेची एकमुश्त वसुली शासनाच्या तिजोरीतून व्हावी म्हणून नगर विकास विभागाकडे पाठपुरावा केला जात आहे.