अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करू!

ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी नोंदवा आणि त्यानुसार कारवाई करा. पोलिसांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली तर लोकांचा विश्वास बसेल आणि लोक तक्रार करण्यासाठी पुढे

मुंबई : ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारी नोंदवा आणि त्यानुसार कारवाई करा. पोलिसांनी कारवाई करण्यास सुरुवात केली तर लोकांचा विश्वास बसेल आणि लोक तक्रार करण्यासाठी पुढे येतील. मात्र ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतून एकही तक्रार येणार नाही. त्या स्टेशनच्या जबाबदार अधिकाऱ्यावर कारवाई करू, अशी तंबी हायकोर्टाने पोलिसांना दिली.
यासंदर्भात ठाण्याचे रहिवासी महेश बेडेकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सुनावणी झाली. ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दिवाळी व नवरात्रौत्सवादरम्यान एकाही मंडळावर कारवाई न केल्याबद्दल खंडपीठाने राज्यातील सर्व सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) व विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसडीओ) आणि तहसिलदारांना हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार मंगळवारच्या सुनावणीवेळी सुमारे ८२ एसीपी, ४०हून अधिक एसडीओ आणि तहसिलदार न्यायालयात हजर होते.
नवरात्रौत्सव आणि दिवाळीदरम्यान ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले नाही, यावर विश्वास ठेवणे अशक्य आहे. काहीही कारवाई न केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांवर अवमान केल्याची कारवाई का करू नये? याचे उत्तर द्या. पुढील सण येण्याची वाट पाहू नका, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
नियमांचे उल्लंघन केलेल्या काही मंडळांवर फौजदारी कारवाई करा, म्हणजे बाकीची मंडळ यातून धडा घेऊन काहीतरी शिकतील. त्यांच्याकडून दंडही आकारा, असे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.
तसेच आत्तापर्यंत प्रत्येक पोलीस स्टेशनने त्यांच्या हद्दीतील किती मंडळांना मंडप उभारण्यास परवागी दिली. त्याशिवाय विसर्जन मिरवणुकीसाठीही किती मंडळांना परवानगी दिली, याची तपशिलावर माहिती २२ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यासही न्यायालायने राज्य सरकारला सांगितले. (प्रतिनिधी)

राज्य सरकारने सबबी देऊ नये
सुनावणी वेळी राज्य सरकारने अपुऱ्या मनुष्यबळाची सबब पुढे करत, महापालिकेला महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीला मनुष्यबळ पुरवण्याचे आणि वाहन देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी खंडपीठापुढे केली. त्यावर मुंबई महापालिकेतर्फे आक्षेप घेण्यात आला. सरकारने त्यांची जबाबदारी महापालिकेवर ढकलू नये. महापालिकेकडेही पुरेसे मनुष्यबळ नाही, असे खंडपीठाला सांगितले.

महापालिका सहाय्य करत नसेल, तर राज्य सरकारने काय करावे? असा प्रश्न सरकारी वकिलांनी उपस्थित केल्यावर, खंडपीठाने राज्य सरकार एवढे असहाय्य नाही, असे म्हणत सरकारलाच सुनावले.
‘राज्य सरकार एवढे असहाय्य नाही. स्वत:चे प्रश्न ते सोडवू शकतात. महापालिका काम करत नाहीत, म्हणून तुम्हाला (सरकार) सांगितले आहे. एमआरटीपी अ‍ॅक्ट कलम १५४, १६२ (१) आणि महाराष्ट्र महापालिका कायदा कलम ४५२ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करू शकता, पण आता सबबी देऊ नका,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने सरकारला सुनावले.
या सर्व कलमांतर्गत राज्य सरकारला महापालिकांना आदेश देण्याचे आणि वेळ पडलीच, तर महापालिका बरखास्त करण्याचे अधिकार आहेत. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी खंडपीठाने २३ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.

किती मशीन आवश्यक आहेत?
दिवाळीत कारवाई न करण्याबाबत बचावात्मक पवित्रा घेत सरकारी वकिलांनी पाच पोलीस ठाण्यांसाठी एक मशीन असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने किती मशीन आवश्यक आहेत, याची माहिती द्या, तेवढ्या मशीन पुरवण्याचे आदेश राज्य सरकारला
देऊ, असे सांगितले.