शाळांमधील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी पुढाकार घेऊ, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची ग्वाही

शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी या वृत्ताची गंभीर दखल घेतल्याने गेली चार वर्षे चालढकल होत असलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुंबई : मुंबईच्या सुशोभीकरणावर १७०० कोटी रुपये खर्चणाऱ्या मुंबई महापालिकेला शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही लावण्यासाठी अवघे २४ कोटी रुपये खर्च करणे जिवावर आले असल्याचे वृत्त गुरुवारी ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले.

या वृत्ताची तातडीने दखल घेत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पालिका शाळांमध्ये तातडीने सीसीटीव्ही लावण्यासाठी आपण स्वत: पालिका प्रशासनासोबत बैठक घेऊन सूचना करणार असल्याचे स्पष्ट केले.  गेली चार वर्षे फायलीत बंद असलेल्या या संवेदनशील विषयाला ‘लोकमत’ने वाचा फोडत शाळेतल्या मुलींच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेकडे पैसेच नाहीत, असे वृत्त ३१ ऑगस्टच्या अंकात दिले. 

शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी या वृत्ताची गंभीर दखल घेतल्याने गेली चार वर्षे चालढकल होत असलेला सीसीटीव्ही प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्याही आर्थिक काटकसरीपेक्षा शाळेतील विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ही शासनाची प्राथमिकता आहे. यामुळेच आपण स्वतः बैठक घेणार असल्याचे मंत्रिमहोदयांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे सीसीटीव्ही शाळांमध्ये लागण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 

फक्त चर्चाच...
विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षेसाठी यंदा पालिकेच्या ४६९ इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापैकी ५० पेक्षा अधिक इमारतींचे सर्वेक्षणही पूर्ण करण्यात आल्याचे म्हटले जाते.
पालिकेच्या अभियांत्रिकी व देखभाल विभागाकडे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. या विभागाकडून शाळांच्या आवश्यकता आणि गरज लक्षात घेऊन अधिक स्पष्ट चित्र देणाऱ्या, तसेच एखादी अनोळखी व्यक्ती कॅमेऱ्यात दिसल्यास सूचना देणाऱ्या अशा विविध सुविधांच्या उत्तम दर्जाच्या कॅमेऱ्यांचे अंदाजपत्रक तयार केले गेले आहे. 
आता पुढच्या आठवड्यात सुधारित प्रस्ताव सादर होण्याची शक्यता असून, त्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली तर सीसीटीव्हीची निविदा जारी करण्यात येणार येईल आणि पुढे ते काम सुरू होईल.