मुंबई : ‘कर्ज नको, आधी अधिकृत परवाना द्या’ असे सांगत मुंबईतील फेरीवाल्यांनी पीएम स्वानिधी योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. रखडलेल्या फेरीवाला धोरण निश्चितीसाठी टाऊन व्हेंडिंग कमिटीची निवडणूक होणार असून साठी तयार करण्यात आलेल्या ३२ हजार फेरीवाला मतदार यादीवर हरकती, सूचना घेऊन ती राज्य कामगार आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहे.
भविष्यात अधिकृत परवान्यासाठी त्याची ग्राह्यता धरण्यात येईल का, शिवाय एवढ्या कर्जाची गरज लागणार नसल्याने त्या कर्जाचे करायचे काय, असा प्रश्न फेरीवाल्यांनी आणि त्यांच्या संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्र शासनाच्या पीएम स्वनिधी योजनेसाठी दोन लाख अर्जांचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करताना पालिकेच्या नाकीनऊ आले आहे. विभाग कार्यालयांना अर्ज गोळा करण्याचे लक्ष्य ठरवून देण्यात आले आहे. त्यामुळे एरवी ज्या अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात पालिका मोहीम राबवत असते त्यांचीच मनधरणी करण्याची वेळ प्रशासनावर येते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातल्या ५० हजार कर्जाचा लाभ केवळ १०० ते १५० फेरीवाल्यांनी लाभ घेतला असल्याची माहिती प्राप्त होत आहे.
दोन लाख फेरीवाल्यांचे उद्दिष्ट :
टाळेबंदीनंतर आपला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी फेरीवाल्यांना एक वर्षासाठी दहा हजार रुपयांचे खेळते भांंडवल कर्ज स्वरुपात देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२० मध्ये प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेची घोषणा केली. या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरू आहे. यामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात फेरीवाल्यांची संख्या ठरवली जात असल्याने योजने अंतर्गत मुंबईला सर्वांत मोठे लक्ष्य देण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी एक लाख फेरीवाल्यांचे उद्दिष्ट्य पूर्ण केल्यानंतर, मार्च २०२३ पर्यंत दोन लाख फेरीवाल्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
नाव यादीत नसल्याने प्रतिसाद नाही :
या योजने अंतर्गत प्रथम दहा हजार रुपये कर्ज रूपात देण्यात येतात. दरम्यान, योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी १० हजारांचे कर्ज मुदतीत फेडले, तर २० ते ५० हजारांपर्यंत कर्ज मिळणार देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे घेतलेले कर्ज मुदतीत फेडण्यास ५० हजारांपर्यंत कर्ज मिळवा, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले. अनेक फेरीवाल्यांनी पहिले दहा हजार रुपये कर्ज नको असतानाही अनेक फेरीवाल्यांची नावनोंदणी केली आणि कर्ज घेतले. आपले नाव फेरीवाला यादीसाठी ग्राह्य धरले जाईल,