लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शहरातील सर्व नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी होम्सचे स्वतंत्र ऑडिट करून बेकायदेशीर नर्सिंग होम्स व मॅटर्निटी होम्स शोधावेत आणि त्यांचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश मुंबई महापालिकेला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
ही याचिका व्यावसायिक व सामाजिक कार्यकर्ते असलेले शकील अहमद शेख यांनी दाखल केली आहे. २०१८ मध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली त्यांना मुंबईत १,३१९ नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी होम्स बॉम्बे नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन ॲक्ट १९४९ आणि महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेन्शन ॲण्ड लाइफ सेफ्टी ॲक्टचे उल्लंघन करून उभारण्यात आल्याची माहिती मिळाली.
याचिकेनुसार, २०१८ मध्ये एका तीन वर्षांच्या मुलाचा मृत्यू मानखुर्द येथील एका बेकायदा नर्सिंग होममध्ये झाला. मात्र, त्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संपूर्ण मुंबईत व मानखुर्द येथे किती बेकायदा नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी होम्स आहेत, याची माहिती मिळविण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१८ पर्यंत मुंबईत १,३१९ तर एकट्या मानखुर्दमध्ये ३३ बेकायदा नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी होम्स असल्याची माहिती मिळाली.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये मानखुर्दमधील बेकायदेशीर नर्सिंग होम्स आणि मॅटनिर्टी होम्समध्ये कारवाई करण्यासाठी शिवाजी नगर पोलीस स्टेशन, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी, एम प्रभाग साहाय्यक आयुक्त, मुख्य अग्निशमक अधिकारी यांना कळविण्यात आले. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सर्व नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी होम्सचे स्वतंत्र ऑडिट करून बेकायदेशीर नर्सिंग होम्स आणि मॅटर्निटी होम्सचा परवाना रद्द करावा व कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.