शासनाच्या हलगर्जीमुळे परवानाधारकांना भुर्दंड

प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी लागणाऱ्या फिटनेस प्रमाणपत्रांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारपासून बंदी आल्याने राज्यातील ५० परिवहन कार्यालयांबाहेर परिवहन परवानाधारकांची रीघ लागली आहे

अजय महाडीक,  मुंबई
प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी लागणाऱ्या फिटनेस प्रमाणपत्रांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारपासून बंदी आल्याने राज्यातील ५० परिवहन कार्यालयांबाहेर परिवहन परवानाधारकांची रीघ लागली आहे. दिवसाला सात कोटी १८ लाखांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या राज्य परिवहन विभागाकडे योग्यता प्रमाणपत्र देताना चाचण्या घेण्याकरिता जी साधनसामग्री लागते, ती उभारण्यात दिरंगाई झाल्याने लाखो ट्रॅक्स, रिक्षा व मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकांना फटका बसला आहे. मोटार वाहन कायद्याच्या कलमांमध्ये ज्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, त्यानुसार योग्यता (फिटनेस) प्रमाणपत्र नसल्यास १० हजार रुपये दंडाची आकारणी होत असल्याने अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
दीड वर्षाची मुदत देऊनसुद्धा राज्य शासनाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी परिवहन विभागाच्या हलगर्जीवर ताशेरे ओढले असून तशी उभारणी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील ५० आरटीओ कार्यालयांतून होणारे योग्यता प्रमाणपत्रांचे कामकाज बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्य शासनाचा हलगर्जीपणा चव्हाट्यावर आला असून मंत्रालयातून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना फिटनेस सेंटरच्या उभारणीसाठी जिल्ह्यातील आरटीओ कार्यालयांना जागा उपलब्ध करून देण्यासंबंधी निर्देश देण्यात आले आहेत.
एका सर्वेक्षणानुसार देशभरात वर्षाला एक लाख अपघातबळी जातात. त्यानंतर, न्यायालयाच्या आदेशाने केंद्र सरकारच्या आॅटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन आॅफ इंडियाने केलेल्या पाहणीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अमरावती, पुणे, जालना, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, लातूर व वडाळा आरटीओमध्ये योग्यता प्रमाणपत्राच्या पायभूत सुविधा नसल्याचे त्यांनी आपल्या अहवालामध्ये नमूद केले व तो न्यायालयाला सादर केला आहे.

भारतातील संविधानाच्या अनुच्छेद ३८ नुसार राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी असताना तसेच उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनसुद्धा राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाने त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही.
दरम्यान, योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपल्यानंतर दररोज १०० रुपये दंडआकारणी होत असल्याने गेल्या चार दिवसांमध्ये राज्यातील लाखो वाहनधारकांना जो भुर्दंड भरावा लागणार आहे, त्याची भरपाई कोणी करावी, असा प्रश्न महानगर रिक्षा-टॅक्सी चालक-मालक संघटनेचे अध्यक्ष गिरीश जव्हेरी यांनी केली आहे.

न्यायालयाच्या अवमानाचे काय ?
राज्यातील मुंबई, ठाणे, जालना, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगबाद, लातूर आरटीओमध्ये कमर्शिअल वाहनांचे हेडलाइट, ब्रेक, स्टेअरिंग तसेच संपूर्ण वाहन प्रवासी व मालवाहतुकीसाठी योग्य आहे किंवा नाही, हे तपासण्यासाठी पायाभूत सुविधा नाहीत. तशी यंत्रणा तत्काळ उभारण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने बजावल्यानंतर परिवहन आयुक्तांनी तशी उभारणी करण्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. मात्र, त्याला दीड वर्ष उलटल्यानंतरही कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने पुण्यातील सुरक्षा फाउंडेशनच्या वतीने श्रीधर कर्वे यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.