‘जिंदगी वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात’; भाडे थकविणाऱ्या, ‘झोपु’ रखडविणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई कधी हाेणार?

त्यामुळे स्वतःची मालकी हक्काची घरे असूनही लाखो कुटुंबांना वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. 

मुंबई : झोपडपट्टीवासीयांना बिल्डिंगमध्ये दोन-तीन वर्षांत हक्काचे घर मिळवून देणार, असे लेखी करार करून झोपु प्राधिकरणाकडून अनेक पुनर्वसन योजना लाटणाऱ्या बिल्डरांनी १५ ते २० वर्षे झाली तरी अद्याप प्रकल्प पूर्ण केलेले नाहीत. त्यामुळे स्वतःची मालकी हक्काची घरे असूनही लाखो कुटुंबांना वर्षानुवर्षे भाड्याच्या घरात नरकयातना भोगाव्या लागत आहेत. 

६०० योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या
सरकारने कारवाईचा इशारा दिला तरी  काही विकासकांनी काम सुरू केलेले नाही. थकलेले भाडे दिलेले नसल्याने पुरवणी परिशिष्ट २ मध्ये पात्र होऊन बेघर होण्याची वेळ लाखो रहिवाशांवर आली आहे. मुंबईच्या झोपडपट्टीत राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि कष्टकऱ्यांना बिल्डिंगच्या घरात संडास बाथरूमचे घर मिळावे आणि त्याच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यापैकी तब्बल ६०० योजना रखडल्या आहेत.

३८० पैकी २१९ प्रकल्प रखडलेले
काम रखडल्यामुळे घरमालकांना स्वतःचे हक्काचे घर सोडून संक्रमण शिबिरात किंवा राहत्या विभागातून दूर मुंबई बाहेर वर्षानुवर्षे राहण्याची वेळ आली आहे. प्राधिकरणाकडून रखडलेल्या प्रकल्पांचा आढावा घेतला जातो. 

त्यातील अडथळे दूर व्हावेत, म्हणून सामूहिक प्रयत्न केले जातात. मात्र रखडलेल्या प्रकल्पांना अद्याप गती मिळालेली नाही. जवळपास ३८० पैकी २१९ प्रकल्प रखडलेले आहेत. गेल्यावर्षी एप्रिलमध्ये अर्धवट खोळंबलेल्या ५१७ एसआरए प्रकल्पांना एकाच वेळी नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या.

चक्क सोसायटी अध्यक्ष, सचिवांच्या बोगस सहीचा वापर करून अपात्र झोपडीधारकांना पात्र केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. नियमानुसार झोपुचे घर विकता येत नाही. परंतु घरांची बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीची १३ हजार प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यांना बाहेर काढण्याची एसआरएने सुरू केलेली कारवाई थंडावल्याने पुन्हा दलालांचे फावले आहे.

५१७ योजना मार्गी लावण्यासाठी ९० खासगी विकासकांची यादी 
-  रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी अभय योजना आहे. झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांना रिझर्व्ह बँक, सेबी अथवा एनएचबी यांची मान्यता आहे. 
-  ५१७ योजना मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी ९० खासगी विकासकांची यादी तयार आहे. योजना मार्गी लागल्या तर ५० हजार झोपडपट्टीवासीयांना दिलासा मिळणार आहे. 
-  १५०९ प्रकल्प मंजूर आहेत. २००४ मध्ये ११०० प्रकल्प मंजूर होते. त्यातील ९०० हून अधिक झोपू प्रकल्प ठप्प आहेत.