मुंबई - राज्यातील सत्ता संघर्षाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयाने संतुलित निकाल देत शिंदे गटाच्या सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेवर खडे बोल सुनावले. मात्र, स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे शिंदे सरकार वाचले आहे. जर, उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर ठाकरे सरकार परत आणता आले असते, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे, न्यायालयाचा सर्वोच्च निकाल शिंदे गटालाही दिलासा देणारा ठरला. या निर्णयानंतर शिंदे-फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च निकालाचे स्वागत केले. तसेच, हे सरकार घटनाबाह्य नसल्याचे सांगत महाविकास आघाडीला लक्ष्य केलं. आता, शिवसेनेनं मुखपत्रातून फडणवीसांवर जोरदार प्रहार केला.
शिवसेना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यालयाच्या निकालाचं स्वागत करत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचं कौतुक केलंय. तसेच, ''राजकारण, सत्ताकारण, घटनात्मक संस्था मारल्या असतील, पण न्याय मेलेला नाही'', असेही शिवसेनेनं म्हटलंय. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे ऋण लोकशाही, संसदीय व्यवस्था विसरू शकणार नाही. राजकारण्यांनी केलेल्या लबाडीवर त्यांनी परखड भाष्य केले , ते दबावाला बळी पडले नाहीत . सरकार येईल आणि जाईल , राजकारणातले चढ-उतार येतच राहतील , पण देशाचे संविधान व न्याय व्यवस्थेत आजही 'चंद्रचूड' आहेत, न्याय मेलेला नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले. शिंदे व त्यांच्या फुटीर गटाचे अंतर्वस्त्रही सर्वोच्च न्यायालयाने उतरवले, तरीही ' जितंमय्या' च्या आवेशात ते नाचत असतील तर तो त्यांचा प्रश्न, असे म्हणत शिंदे-फडणवीसांवर शिवसेनेनं निशाणाही साधला.
शिवसेनेचा विधानसभा अध्यक्षांना सवाल
राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बहुमत चाचणीस मान्यता देणे हेच चूक ठरले व त्यातून निर्माण झालेल्या बेकायदेशीर सरकारला शपथ देणे घटनाबाह्य ठरते. आज महाराष्ट्रातले सरकार पूर्णपणे 'अपात्र', घटनाबाहय़ ठरले तरी शिंदे-फडणवीस चेहऱ्यावर गुलाबी मेकअप करून सांगत आहेत, ''आम्हीच जिंकलो!'' आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभेचे अध्यक्ष घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले हे खरेच, पण यांचा गटनेता बेकायदेशीर, व्हिप बेकायदेशीर व त्यांचे सरकारला मतदान करण्याचे आदेशच बेकायदेशीर. अशा वेळी कायदे पंडित असलेले विधानसभा अध्यक्ष कायद्याची व संविधानाची हत्या करून सरकारला वाचविणार आहेत काय?
फडणवीसांच्या डिग्रीवर लोकं संशय घेतील
देवेंद्र फडणवीस हे वकील आहेत. ते अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने राजकीय सोयीचा अर्थ निकालातून काढत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीप्रमाणे फडणवीस यांच्या वकिलीच्या डिग्रीवरही लोक उद्या संशय घ्यायला लागतील. लोकसभा असेल किंवा विधिमंडळ, ही मंडळे देशाच्या आणि राज्याच्या सार्वभौम आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. सभागृहाच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या व्यक्तीवरच संसदीय लोकशाहीचे यश अवलंबून असते. विधानसभा सभागृहातील स्वातंत्र्य व सच्चेपणा जतन करण्याचे कार्य विधानसभा अध्यक्षपदी आरूढ झालेल्या व्यक्तीलाच करावयाचे असते. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभा अध्यक्षांनीच लोकशाहीची विटंबना करण्याचे कार्य केले तर देशाच्या इतिहासात त्यांचे नाव काळ्या अक्षरांत लिहिले जाईल.