अंधेरी पूल दुर्घटनेला पालिकाच जबाबदार - उच्च न्यायालय

मुंबईतील नागरी सुविधांशी संबंधित अपघातांना महापालिका प्रशासनच जबाबदार आहे. पालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला बुधवारी खडसावले.

मुंबई: मुंबईतील नागरी सुविधांशी संबंधित अपघातांना महापालिका प्रशासनच जबाबदार आहे. पालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला बुधवारी खडसावले.अंधेरीतील गोखले पुलालगतचा पादचारी पूल कोसळल्याच्या दुर्घटनेबाबत महापालिका व रेल्वे प्रशासन परस्परांवर जबाबदारी झटकत असल्याने उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रशासनांना फैलावर घेतले. एल्फिन्स्टन रोड स्थानकातील चेंगराचेंगरीप्रकरणी काँग्रेसच्या दक्षिण मुंबई विभागाच्या अध्यक्ष स्मिता ध्रुव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. एल्फिन्स्टन पुलाच्या दुरुस्तीचे काम झाल्याने आणि याठिकाणी आणखी दोन नवे पूल बांधल्याने आता या याचिकेत तथ्य उरले नसल्याचे न्यायालयीन मित्राने खंडपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने मंगळवारी अंधेरी स्थानकाजवळ घडलेल्या दुर्घटनेचे काय, अशी विचारणा महापालिकेकडे केली.अंधेरी पुल दुर्घटनेला जबाबदार कोण, असा सवाल खंडपीठाने विचारताच महापालिकेच्या वकिलांनी पुलाचे आॅडिट करून त्याची देखभाल करण्याचे काम रेल्वे प्रशासनाचे आहे, असे म्हणत आपल्यावरील जबाबदारी झटकली. ‘पालिकेने आता जबाबदारी घेण्यास सुरुवात करावी. ही प्रॉपर्टी रेल्वेची आहे, असे ते म्हणू शकत नाही. नागरिकांवर ज्याचा परिणाम होणार आहे, अशा नागरी सुविधांशी संबंधित अपघातांना पालिकाच जबाबदार आहे. संबंधित प्रॉपर्टी अन्य प्रशासनाची आहे, असे म्हणून महापालिका त्यांची जबाबदारी झटकू शकत नाही,’ या शब्दांत न्यायालयाने फटकारले. ‘रेल्वे ही काही परदेशी संस्था नाही. त्यामुळे येथे हद्दीचा प्रश्न निर्माण होत नाही. एल्फिन्स्टन दुर्घटनेच्यावेळीही कोणी जबाबदारी घेतली नाही. आताही तेच झाले,’ असा शेरा न्यायालयाने मारला.नियमित आॅडिट करावे‘प्रत्येकवेळी पूल पडण्याची वाट का पाहता? लोकांना मरण्यासाठी सोडले जाते. पूल कोसळतात; कारण महापालिका त्यांचे आॅडिट करण्याची तसदी घेत नाही. महापालिकेने अशा सर्व पुलांचे नियमित आॅडिट करून संबंधित प्रशासनाला त्यासंबंधी माहिती द्यावी,’ असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.न्यायालयाने रेल्वेवर पडत असलेल्या अतिरिक्त ताणाविषयीही चिंता व्यक्तकेली. ‘आजही रेल्वेवरच मुंबईतील वाहतूक व्यवस्थेचा सर्वाधिक ताण पडतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकार सागरी मार्गाचा गांभीर्याने विचार का करत नाही?,’ असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला आणि या प्रकरणी १२ जुलैच्या पुढील सुनावणीदरम्यान अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग व महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.