कर्जप्रक्रिया सुलभ करत मर्यादेत वाढ करावी

इंट्रो

कोरोनामुळे फटका बसलेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजनांवर भर देणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला संसदेत सादर होईल. या अर्थसंकल्पात उद्योग क्षेत्राला उभारी देणाऱ्या उपाययोजना केल्या जाव्यात. तसेच खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज प्रक्रिया सुलभ करून त्याची मर्यादा वाढवावी, अशी अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातील मान्यवरांनी मांडली.

-------

सीजीटीएमएसई योजनेअंतर्गत छोट्या व्यावसायिकांना कोलॅटरल फ्री कर्ज देण्यासाठी वित्तीय संस्थांना क्रेडिट गॅरंटी दिली जाते. भारत सरकारने कर्ज वितरणाची मर्यादा एक कोटीवरून दोन कोटी रुपये केली होती. सीजीटीएमएसई योजनेंतर्गत कर्ज मर्यादा वाढविण्यात यावी, सूक्ष्म उद्योगासाठी पाच कोटी रुपये, लघु व्यवसायासाठी १५ कोटी रुपये आणि मध्यम व्यवसायांसाठी ३५ कोटी रुपये करावेत. सरकारने एसएमईद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या विविध व्यावसायिक सेवांसाठी जीएसटीचा दर १८ वरून ५ टक्केपर्यंत कमी करावा.

- चंद्रकांत साळुंखे, संस्थापक आणि अध्यक्ष, एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया

-------

कोरोना काळात विविध घटकांचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. आता या घटकांची मागणी वाढण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. केंद्र सरकारने पीआयएल योजनेत केवळ १० क्षेत्रांचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये ती १५ ते २० पर्यंत वाढवली तर अनेक लघु - मध्यम उद्योगांना फायदा होईल. लघु - मध्यम उद्योगांना अर्थपुरवठा ही मोठी अडचण आहे. त्यांना कर्जपुरवठा लवकर झाला तर त्याचा फायदा होईल.

- अजित मंगरूळकर, महाव्यवस्थापक, आयएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री

--------

कोरोनाकाळात उद्योग ठप्प असताना पगार दिले; त्यामुळे खेळते भांडवल संपले आहे. लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सर्वांत मोठी अडचण ही खेळत्या भांडवलाची आहे. केंद्र सरकारने कोरोना काळात २० टक्के इमर्जन्सी क्रेडित लाईन सुविधा दिली होती. त्यामध्ये आणखी २० टक्के वाढ करण्यात यावी. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योजकांना दिलासा मिळेल.

- मिलिंद कांबळे, संस्थापक अध्यक्ष डिक्की

------

शाळा, महाविद्यालयांना शैक्षणिक साहित्य पुरवठा करतो. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. परिणामी या क्षेत्रात मोठे नुकसान झाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य त्या तरतुदी कराव्यात.

- अरुण धनेश्वर, उद्योजक