नवी दिल्ली : कानठळ्या बसविणारा प्रचार करणाऱ्यांचा ‘आवाज’ आता खाली येणार आहे. ध्वनिप्रक्षेपक यंत्रणा वापरताना ‘मर्यादा यंत्र’ नसल्यास राजकीय पक्षांच्या सभेला परवानगी मिळणार नाही. पर्यावरण विभागाच्या या निर्णयामुळे सभा आयोजित करताना राजकीय पक्षांची चांगलीच दमछाक होईल. कोलकाता व मेघालयानंतर दिल्लीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.रहिवासी वस्तीच्या भागांत ५५, व्यवसायिक क्षेत्रांत ६५ तर औद्योगिक क्षेत्रांत ७५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजामुळे कायद्याचे उल्लंघन होते. मात्र, त्याचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. विशेषत: निवडणूक प्रचारातील सभांमध्ये हा नियम पाळला जात नाही. निवडणुकीमुळे अतिरिक्त ताण वाढल्याने प्रशासनाचेही याकडे दुर्लक्ष होते. आता मात्र, हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही.सभा कोणत्या नेत्याची, यासह ध्वनिक्षेपक पुरविणाऱ्यांचीही माहिती राजकीय पक्षांना द्यावी लागेल. ज्यात संबंधित पुरवठादाराची माहिती, यंत्रांची तांत्रिक माहिती, डीजे वाजविण्याचा परवाना यासह ‘ध्वनिमर्यादा यंत्र’ असल्याचेही जाहीरकरावे लागेल. त्याला जिल्हाधिकारी पोलीस आयुक्त, महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल. सर्वच कार्यालयांनी परवानगी दिली, तरच सभा घेता येईल.मर्यादा ओलांडताच माइकचे कनेक्शन खंडितध्वनिमर्यादा यंत्र लाउडस्पीकरमध्ये असते. आवाजाची तीव्रता त्यामुळे कळते. मर्यादेबाहेर आवाज गेल्यास डेसिबल लॉग युनिटमध्ये लाल रंगाचा दिवा लागतो. आवाज कमी न झाल्यास लाउडस्पीकरचा व माइकचे कनेक्शन खंडित होते.
आता माइकच करणार नेत्यांचा आवाज बंद! ध्वनिक्षेपकाला लावणार मर्यादा यंत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 30, 2019 4:18 AM