मुंबईतील ८० ते १०० वर्षे जुन्या इमारतींची यादी तयार करणार

‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल, महापौर घेणार नगरविकासमंत्र्यांची भेट

मुंबई : महिन्याभरातील मुंबईत दोन इमारतींच्या दुर्घटनेत १२ रहिवाशांचा मृत्यू झाला. या घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबईतील सर्व ८० ते १०० वर्ष पूर्ण झालेल्या व १९८२ ते ८७ या काळात बांधलेल्या इमारतींच्या याद्या तयार करण्याचे निर्देश महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

धोकादायक इमारती व त्यांच्या पुनर्विकासाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी लवकरच नगरविकास मंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.'धोकादायक इमारतींचा प्रश्न बिकट' असे वृत्त लोकमतने रविवारच्या अंकात प्रसिद्ध करून या गंभीर विषयावर प्रकाश टाकला होता. फोर्ट येथील भानुशाली इमारत व गेल्या आठवड्यात नागपाडा येथील मिश्रा इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेबाबत आढावा घेण्यासाठी महापौरांनी भायखळाच्या वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यानातील पेंग्विन कक्षात सर्व विभागाचे कार्यकारी अभियंता (पदनिर्देशित अधिकारी) यांची सोमवारी आढावा बैठक घेतली.

या बैठकीत २४ विभागांमधील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून त्यांच्या  विभागातील धोकादायक इमारतींची सविस्तर माहिती महापौरांनी जाणून घेतली.मुंबईतील सर्व ८० ते शंभर वर्षे जुन्या इमारतींची यादी आणि १९८२ ते ८७ या काळातील इमारती अशा दोन वेगळ्या याद्या तयार करण्याची सूचना महापौरांनी केली.

ज्या ठिकाणी भाडेकरू आणि मालक एकत्र येऊन इमारतींचा पुनर्विकास करत असतील, त्यांच्याबाबत महापालिकेने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. मात्र पुनर्विकासाबाबत मालक किंवा विकासक ऐकत नसल्यास तेथे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची सूचना महापौरांनी केली. 

कारवाईचा अहवाल मागवला
अनधिकृत बांधकाम, एमआरटीपी अ‍ॅक्टप्रमाणे विभागात काय कारवाई करण्यात आली? याचा अहवाल तयार करण्याची सूचना महापौरांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे.
तसेच धोरण निश्चित करण्यापूर्वी प्रत्येक विभागातील पदनिर्देशित अधिकारी यांनी आपल्या सूचना येत्या सोमवारपर्यंत अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
गावठाणमधील जुन्या इमारतींवर कारवाई करण्यापूर्वी त्याच्याकडे असलेल्या सर्व कागदपत्राची शहानिशा करावी, त्याशिवाय कारवाई करू नये, असेही त्यांनी अधिकाºयांना बजवले.

महिन्यातून दोन वेळा नोटीस : प्रत्येक विभागातील पदनिर्देशित अधिकारी यांनी धोकादायक इमारतीच्या मालकाला महिन्यातून दोन वेळा नोटीस द्यावी. तसेच नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असल्यास, त्या इमारतीची वीज व जलजोडणी तोडावी, ज्यामुळे महापालिका स्तरावर कारवाई करण्याबाबत आपण गंभीर असल्याचा संदेश संबंधित मालकापर्यंत पोहोचेल. तसेच आपल्याकडे रेकॉर्डसुद्धा राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.