नगरसेवकांच्या सूचना अभिप्रायाच्या प्रतीक्षेत

महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेवर वर्षानुवर्षे प्रशासनाकडून अभिप्राय मिळत नसल्याचे उजेडात आले आहे.

मुंबई : महापालिकेच्या महासभेत नगरसेवकांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचनेवर वर्षानुवर्षे प्रशासनाकडून अभिप्राय मिळत नसल्याचे उजेडात आले आहे. अनेक समाजोपयोगी व नागरी सुविधांसंदर्भातील ठरावाच्या सूचनांना आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यास त्या अमलात येऊ शकतात. मात्र १५ वर्षांपूर्वीच्या सूचना महासभेच्या मंजुरीनंतरही आयुक्तांकडून हिरवा कंदील मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
आपल्या विभागातील जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे नगरसेवक विविध सूचना पालिका महासभेत मांडत असतात. या ठरावाच्या सूचना महासभेत मंजूर झाल्यानंतर त्यावर तीन महिन्यांच्या कालावधीत आयुक्तांनी उत्तर देणे अपेक्षित असते. मात्र २००४ पासूनच्या सूचनांवर आयुक्तांनी अभिप्रायच दिला नसल्याचे उजेडात आले आहे. यामध्ये महापालिका वसाहतीत राहणाऱ्या भाडेकरू निवासी गाळ्यात शौचालय बांधणे (ठरावाची सूचना १० मे २००४), मुंबई शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरात प्रत्येक हुतात्म्याचे स्मारक माहितीसह उभारणे (ठरावाची सूचना, ८ जुलै २००८) अशा काही सूचनांचा समावेश आहे.
२००४ पासून ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत २१५ ठरावाच्या सूचनांवरील अभिप्राय अद्याप आलेले नाहीत. २००४ ते २०१८ या कालावधीत जवळपास पाच ते सहा आयुक्त महापालिकेत येऊन गेले. पालिका सभागृहात एखाद्या नगरसेवकाने ठरावाची सूचना मांडल्यानंतर आयुक्तांनी त्यावर तीन महिन्यांत अभिप्राय देणे अपेक्षित आहे. मात्र मुंबईकरांशी निगडित, पालिकेचा महसूल वाढवण्याबाबत नगरसेवकांनी मांडलेल्या ठरावाच्या सूचना आयुक्तांच्या दालनात १५ वर्षे धूळ खात पडून असल्याची नाराजी नगरसेवकांकडून व्यक्त होत आहे.
>ठरावाच्या सूचना
पालिका महासभेची एक प्रतिष्ठा आहे. या सभेत मंजूर झालेल्या नगरसेवकांच्या ठरावाच्या सूचनांवर १५ वर्षे उत्तर येत नसल्यास ही बाब गंभीरच म्हणावी लागेल. प्रशासन नगरसेवकांना जुमानत नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. अशावेळी सत्ताधारी पक्षाने आयुक्तांना जाब विचारायला हवा. परंतु दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही.
- रवी राजा (विरोधी पक्षनेते)
>मुंबईत २२७ प्रभाग आहेत, त्या त्या प्रभागातील नगरसेवक तेथील गरजेनुसार नागरी सुविधांशी संबंधित ठरावाच्या सूचना, बदल सुचवित असतात. परंतु, प्रशासन या सूचनांना गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून आले आहे. नगरसेवकांच्या सूचनांना बगल देऊन त्यांचा मनमानी कारभार सुरू असतो. मात्र याचा परिणाम काय होतो? नगरसेवकांना विश्वासात न घेता, त्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून लादलेले धोरण यशस्वी होते का? बेकायदा पार्किंगवरील कारवाई, प्लॅस्टिकबंदी हे जिवंत उदाहरण आहे.
- राखी जाधव (गटनेत्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस)