पात्र, अपात्र, प्रलंबित अर्जदारांची यादी जाहीर

म्हाडाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध : अर्ज न केलेल्या गाळेधारकांकडून नवे अर्ज मागविणार

मुंबई : म्हाडाच्या विभागीय घटक असणाऱ्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे स्थापित बृहतसूची समितीद्वारे घेण्यात आलेल्या सुनावणीत, पात्र, अपात्र ठरलेल्या व प्रलंबित असलेल्या १ हजार १११ अर्जदारांची विहित नमुन्यातील प्रारूप यादी म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीबाबत अर्जदाराचे काही दावे, आक्षेप, हरकती असल्यास, यादी जाहीर केलेल्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत ते मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या कार्यालयात जमा करत, त्याची पोचपावती सांभाळून ठेवावी, असे आवाहन म्हाडाने केले आहे.
मुंबई शहरातील काही उपकर प्राप्त इमारतींचे भूखंड अरुंद असल्याने, आरक्षणाखाली बाधित असल्याने, रस्ता रुंदीकरणासह इतर अडचणीमुळे इमारती पुनर्रचित होत नाहीत. अशा इमारतीमधील मूळ भाडेकरू, रहिवासी यांचा विचार करता, मूळ उपकर प्राप्त इमारती पुनर्रचित झाल्या आहेत. मात्र, कमी गाळे बांधले गेले आहेत, अशा इमारतीमधील वंचित मूळ भाडेकरू, रहिवासी यांची पात्रता निश्चित करून, बृहतसूची समितीद्वारे पुनर्रचित/पुनर्विकासित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी गाळे वितरण करण्यात येतात. याबाबत म्हाडाने जाहिरात प्रसिद्ध करत, गाळे वितरणासाठी अर्ज मागविले. सोबतच करी रोड येथील हाजी कसम चाळ या इमारतीमधील १०८ गाळे बृहतसूचीवर घेत, वितरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या अनुषंगाने १ हजार २३४ अर्ज प्राप्त झाले. यातून १ हजार १११ अर्जदारांची पात्र/अपात्रतेबाबत सुनावणी घेण्यात आली. या प्रकरणी धोरणानुसार, बृहतसूची समितीद्वारे छाननी करून, सुनावणी घेऊन अटी, शर्तीनुसार गुणवत्तेवर आधारित पात्र, अपात्रतेबाबतचा निर्णय घेण्यात आला, अशी माहिती मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी सुमंत भांगे यांनी दिली.
सुनावणीमधील २१ पात्र अर्जदारांना शिवडी, करी रोड येथील इमारतीमध्ये गाळ्यांचे वितरण प्रस्तावित आहे, तर ३८१ अर्जदारांना अपात्र ठरविण्यात आले असून, काही अर्जदारांना सुनावणीचे पत्र उशिरा प्राप्त झाल्याने, सुनावणीस अनुपस्थित असल्याने समितीने अपात्र ठरविले आहे. सुनावणीचे पत्र उशिराने प्राप्त झाल्यामुळे अनुउपस्थित राहिलेल्या अर्जदारांचे म्हणणे न ऐकणे हे योग्य नाही. परिणामी, अशा ११५ अर्जदारांना आणखी एक संधी देण्यात येणार आहे. दुसरीकडे ७०९ अर्जदारांच्या सुनावणीदरम्यान अहवाल प्राप्त नसल्याने, बृहतसूची समितीने पात्र/अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही; आणि प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे. संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांचे अहवाल प्राप्त होताच फेरसुनावणीचे आयोजन करत समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येईल, असेही भांगे यांनी सांगितले.
सुनावणी झालेली नाही, अशा १२३ अर्जदारांपैकी काही अर्जदारांनी जाहिरातीस अनुसरून अर्ज केला नव्हता. तथापि, त्यांची सुनावणी होऊ शकली नाही. संबंधितांची सुनावणी घेणे प्रस्तावित असून, गाळे उपलब्ध होतील, तसे नवे अर्ज मागिवले जातील, असेही भांगे यांनी सांगितले.

... तर कारवाई
पात्र अर्जदारांपैकी अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे बनावट आढळल्यास, तसेच चुकीची व खोटी माहिती देऊन म्हाडाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यास, अर्जदारांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे म्हाडाने म्हटले आहे.