मुंबई : फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिकेने मुंबईतील पदपथ, दुकानांसमोर व निवासी क्षेत्रात आखणी सुरू केली आहे़ यामुळे स्थानिक नागरिक, नगरसेवक आणि दुकानदारांमध्ये रोष पसरला आहे़ हा वाद मिटविण्यासाठी भौगोलिक माहिती पद्धती (जीआयएस) अंमलात आणली आहे़ परिणामी, आपल्या विभागात कुठे आणि किती फेरीवाले आहेत आणि त्यांच्याकडे काय मिळते, याची माहिती पालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे़
२०१४ मध्ये महापालिकेने फेरीवाल्यांचे अर्ज मागवले़ मात्र त्यांच्या पुनर्वसनासाठी केलेली आखणी वादात सापडली़ यामुळे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी बराच काळ रखडली़ या सर्वेक्षणाची मुदतही गेल्या वर्षी संपल्यामुळे फेरीवाल्यांसाठी जागेची आखणी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात येत आहे़ मात्र महापालिकेने केलेल्या आखणीला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला आहे़ त्यामुळे पुन्हा ही योजना वादात सापडली आहे़ हा विलंब टाळण्यासाठी पालिकेचे निरीक्षक फेरीवाल्यांसाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या जागेचे परिमाण आणि अचूक स्थान (अक्षांश आणि रेखांशद्वारे मॅप केलेले) याची माहिती एकत्रित करण्यास सुरुवात केली आहे़त्यानुसार लवकरच परवानाधारक फेरीवाल्यांना फेरीचा व्यवसाय करण्यासाठी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे़ जागेचे वाटप लॉटरी पद्धतीने केले जाणार आहे़ सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार आहे़ त्यामुळे आपल्या विभागातील कोणत्या रस्त्यावर किती फेरीवाले बसणार? ते कशाची विक्री करणार? याबाबत नागरिकांना आॅनलाइन माहिती मिळणार आहे़ याची माहिती आधीच मिळाल्यामुळे नागरिकांसमोर चित्र स्पष्ट होईल, असा विश्वास पालिका अधिकाऱ्यांना वाटत आहे़असा होणार नागरिकांना फायदा...आपल्या विभागातील यादी संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सार्वजनिक झाल्यानंतर नागरिकांना आपला आक्षेप महापालिकेकडे वेळेत नोंदविता येणार आहे़ अशा प्रकारे नागरिकांनाही या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे़नागरिकांचा आक्षेपच्स्थानिक नगरसेवकांना विचारात न घेता फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित करण्यात येत आहे़ यामुळे स्थानिक नागरिकांचे मोर्चे नगरसेवकांच्या घरावर धडकत आहेत़च्फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाला २०१९ मध्ये पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत़ त्यामुळे ही मुदत संपून पुन्हा सर्वेक्षणाची वेळ आली असताना मार्किंग कशासाठी सुरू करण्यात आले़परवानाधारक फेरीवाला किती?२०१४ मध्ये महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत ११ हजार परवानाधारक तर १५ हजार पात्र फेरीवाले आढळून आले़ जागांचे वाटप झाल्यानंतर अधिकृत २६ हजार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन होऊ शकेल़ प्रत्यक्षात मुंबईतील फेरीवाल्यांची संख्या दोन लाखांपर्यंत पोहोचली आहे़वाद मिटवण्यासाठी विशेष बैठकच्अनेक ठिकाणी आतापर्यंत फेरीवाला क्षेत्र नसलेल्या भागांमध्ये मार्किंग सुरू करण्यात आली आहे़ याबाबत सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत आक्षेप घेतला होता़च्दररोज नागरिकांच्या तक्रारी येत असल्याने याबाबत निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेने २५ फेब्रुवारी रोजी विशेष महासभा बोलावली आहे़