शिक्षण विभागाकडून अनधिकृत शाळांची यादी अद्याप जाहीर नाही

पालिकेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली नसली तरी काही खाजगी शाळांनी २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे.

राजू काळे ल्ल भार्इंदर
पालिकेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली नसली तरी काही खाजगी शाळांनी २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियादेखील सुरू केली आहे. भविष्यात त्यातील एखादी शाळा अनधिकृत ठरल्यास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची चांगलीच बोळवण होणार आहे.
शहरात एकूण ३१८ शाळा सुरू असून त्यातील अनेक खाजगी शाळा आडवळणी ठिकाणी तर काही दुरवस्था झालेल्या इमारतींत आहेत. याउपर काही शाळा दोन ते तीन व्यावसायिक गाळ्यांत तर निवासी सदनिकांत आहेत. त्यात क्षमतेपेक्षा जास्त व विविध इयत्तांचे विद्यार्थी एकत्र शिक्षण घेत असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचण निर्माण होत आहे. शाळा सुरू करण्यासाठी शासकीय धोरणानुसार किमान १ एकर जागा शैक्षणिक संस्थेच्या नावे अथवा २५ वर्षांच्या कराराने भाडेतत्त्वावर असणे आवश्यक आहे. तसेच संस्थेच्या नावे तीन वर्षांसाठीची किमान ५ लाख रु. ठेव राष्ट्रीयीकृत बँकेत जमा असणे अत्यावश्यक आहे. या निकषांनुसार शहरात किती शाळा सुरू आहेत, त्याची माहिती शिक्षण विभागाने प्रत्येक केंद्रप्रमुखांकडे मागितली होती. त्यासाठी विभागाने संबंधितांना पत्रव्यवहार करून २० मार्चपूर्वी शहरातील अनधिकृत शाळांची यादी सादर करण्याची मुदत दिली होती. परंतु, अद्याप एकाही केंद्रप्रमुखाने अनधिकृत शाळांची यादी शिक्षण विभागाला सादर केली नसल्याचे उजेडात आले आहे. सध्या शाळांत वार्षिक परीक्षांचे सत्र सुरू असून त्यातील काही शाळांनी २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश देण्यास सुरुवातही केली आहे. त्यामुळे तद्नंतर जाहीर होणाऱ्या यादीमुळे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी शिक्षण विभागाने शाळांतील प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर केली होती. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण निर्माण होऊन त्या अनधिकृत शाळांतील विद्यार्थ्यांना इतर शाळांत सामावून घेताना शिक्षण विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागली होती. त्यामुळे यंदाही मागील वर्षासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्यास शिक्षण विभागासाठी ते कष्टप्रद ठरणार आहे. याबाबत, शिक्षणाधिकारी सुरेश देशमुख यांनी सांगितले की, अनधिकृत शाळांची यादी लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी शाळाचालकांनी आवश्यक परवानग्या असल्यासच शाळा सुरू ठेवाव्यात. शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आल्यास शाळाचालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.