मुंबई- राजा तू चुकतोयंस असं विधान साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी बडोद्याच्या संमेलनात केल्यावर मराठी भाषा आणि साहित्य याबाबत सरकारच्या योगदानाबद्दल चर्चा सुरू झाली. मात्र सरकारने एकाच फटक्यात टीका करणाऱ्यांची तोंडं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सरकारने मराठी साहित्यिकांना प्रतिमहिना १० हजार पेन्शन देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.राज्य सरकारने मराठी साहित्याबद्दल आज घेतलेल्या काही निर्णयांत साहित्यिकांना प्रत्येक महिन्याला १० हजार रुपयांचे निवृत्ती वेतन देण्याचे निश्चित झाले आहे. यासाठी त्या साहित्यिकाची किमान ४ पुस्तके प्रकाशित झालेली असून, त्याचा महाराष्ट्रात जन्म झालेला असावा अशी अट आहे. भाषा विभागाने पडताळणी करून मंजुरी दिलेले साहित्यिकच या निवृत्ती वेतनाचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. त्याचप्रमाणे साहित्य संमेलनाच्या आजी-माजी संमेलनाध्यक्षास १ लाख रुपये प्रतिमहिना पेन्शन मिळण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. साहित्य संमेलनाध्यक्षाच्या निवडीत पारदर्शकता येण्यासाठी मतदारांमध्ये ३५ टक्के कोटा वाचकांचा ठेवण्याचेही निश्चित केले आहे. मराठी साहित्यिक आणि साहित्याबाबत इतके मोठे निर्णय घेतले गेले असले तरी यावरही टीका होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. लेखकांवर अशा प्रकारे निधीची उधळण करुन त्यांच्यावर एकप्रकारे ताबाच मिळवण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे अशी टीका सरकारवर होऊ शकते.याबरोबरच इतर योजनांमध्ये प्रथमच लेखन करणाऱ्या लेखकांच्या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीतील ५०० प्रती सरकारतर्फे विकत घेतल्या जाणार आहेत. त्याचबरोबर संमेलनाध्यक्षांना एक वर्षासाठी भारतभरात मोफत विमान प्रवास तसेच निवृत्तीवेतन पात्र साहित्यिकांना वर्षातून एकदा पुस्तकांचे गाव भिलार येथे चार दिवसांची मोफत निवास व्यवस्था आणि येण्या-जाण्याचा खर्च देण्यात येणार आहे.प्रकाशकांसाठी विशेष योजना- मराठी पुस्तके प्रकाशित करणाऱ्या प्रकाशकांच्या दरवर्षी एका पुस्तकाच्या आवृत्तीखर्चातील ५० टक्के वाटा सरकारतर्फे उचलण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या लेखकांची पुस्तके पुनःप्रकाशित करणाऱ्या प्रकाशकांना अधिक सवलती देण्याचा विचारही येत्या काही काळात केला जाणार आहे.
( आजची 1 एप्रिल ही तारीख लक्षात घेता वाचकांनी या बातमीकडे केवळ मनोरंजनाच्या हेतूने बघावे.)