मुंबई - संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे, अशी मागणी सातत्याने होत असते. त्यावरुन, अनेक वाद-विवादही होतात. काही सामाजिक संघटनांनी समान नागरी कायद्याला विरोधही केला आहे. मात्र, राज्यातील सरकार बदल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यासंदर्भात भाष्य केलं आहे. समाजाच्या विविध क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी करणाऱ्या कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्वांचा सन्मान करणारा ‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार सोहळा (मंगळवार, ११ ऑक्टोबर) मुंबईत वरळी येथील एनएससीआय डोम येथे दिमाखात पार पडला. त्यावेळी, नाना पाटेकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीसांनी उत्तर दिलं.
‘लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार सोहळा कर्तृत्ववान व्यक्तिमत्त्वांच्या सन्मानासोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महामुलाखतीने चांगलाच गाजला. यात, अभिनेते नाना पाटेकरांनी या दोन्ही दिग्गज नेत्यांची मुलाखत घेताना सुरुवातच टोकदार प्रश्नावरुन केली. मतदार म्हणून आम्हाला काही किंमत आहे की नाही? असा प्रश्न नानांनी केला आणि सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. तसेच, शिवसेनेत पडलेल्या फुटीवरुनही नानांनी एकनाथ शिंदेपुढे गाऱ्हाणं मांडलं. त्यानंतर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना समान नागरी कायद्यासंदर्भात प्रश्न केला होता. त्यावर, फडणवीसांनी महाराष्ट्रातही तो कायदा येईल, असे उत्तर दिलं.
देवेंद्र फडणवीस यांना समान नागरी कायद्यासंदर्भात नानांनी प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, समान नागरी कायदा आपल्या संविधानाने डायरेक्टीव्ह प्रिन्सीपल ऑफ स्टेट पॉलिसीमध्ये सगळ्या राज्यांवर जबाबदारीच टाकली आहे. संविधानानेच सगळ्या राज्यांवर ही जबाबदारी टाकली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री इथे आहेत, गोवा एकमेव राज्य आहे जिथे समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. आता, उत्तराखंडमध्येही येतोय.
काही लोकं समान नागरी कायदा म्हटल्यावर त्याचे चुकीचे अर्थ लोकांमध्ये जाऊन सांगतात. आता, समान नागरी कायदा आला म्हणजे तुमचं आरक्षण जाणार आहे, मग शेड्युल कास्टला आरक्षण मिळणार नाही.. वगैरे.. पण, काही संबंध नाही. समान नागरी कायद्याचा अर्थ एवढाच आहे की, आमचे जन्माचे कायदे वेगळे आहेत, लग्नाचे कायदे वेगळे आहेत, सबकेशनचे कायदे वेगळे आहेत. सगळ्या प्रकारचे वेगवेगळे कायदे आहेत. एक देश, एक समाज, एक कायदा.. अशाप्रकारे हा समान नागरी कायदा डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांना अपेक्षित होता. म्हणूनच त्यांनी संविधाना त्यांनी लिहंलय की, राज्य हा प्रयत्न करेल की समान नागरी कायदा आला पाहिजे. अजून आपण आणू शकलो नाहीत. पण, येईल, असेही फडणवीसांनी स्पष्टपणे सांगितलं.