सहकारी बँकांना ठरवून दिलेली कर्ज मर्यादा घातक; पीएसएलला विरोध

‘लोकमत’ वेबिनारमध्ये धुरिणांनी मांडले मत

मुंबई : बँकिंग सुधारणा कायद्याने सहकारी बँकांचे नियंत्रण थेट रिझर्व्ह बँकेकडे आले आहे. त्याचबरोबर सहकारी बँकांना कर्ज वितरणाचा प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. तसेच पंचवीस लाख रुपये कर्जाची महत्तम मर्यादाही कायद्याने घातली आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी कर्ज वितरणाचा नियम अत्यंत घातक आहे. सरकार अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहे, की सहकार नष्ट करण्याचा असा जळजळीत प्रश्न सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी लोकमतच्या व्यासपीठावर उपस्थित केला.

‘सहकारी बँका आणि पतसंस्था : भारतीय अर्थव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा’ या विषयावर मंगळवारी (दि. ११) वेबिनार आयोजित करण्यात आला होता. माजी केंद्रीय मंत्री खासदार सुरेश प्रभू, लोकमत मीडिया लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आणि बिझनेस हेड अनिरु द्ध हजारे, पिर्फओसचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्ही.आर. गोविंदराजन, पुणे पीपल्स को-आॅपरेटिव्ह बँकेचे अध्यक्ष सीए जनार्दन रणदिवे, गुजरातच्या कालुपूर बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद दादलानी, नाइट फिनटेकचे संस्थापक कुशल रस्तोगी यात सहभागी झाले होते.

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) नियमाद्वारे सहकारी बँकांचे कर्ज क्षेत्र संकुचित केले आहे. कृषी, एमएसएमई, शिक्षण, गृह अशा लघु कर्जदारांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितले आहे. तसेच त्यांना एका कर्जदारास पंचवीस लाखापर्यंतची कर्ज वितरणाची मर्यादा घातली आहे. सहकारी बँकिंग क्षेत्रासमोर याचे आव्हान असेल, असे नाइट फिनटेकचे संस्थापक रस्तोगी म्हणाले.

आरबीआयने डिसेंबर महिन्यापासून अनेक परिपत्रके काढली आहेत. मात्र, या परिपत्रकांमुळे अधिक गोंधळ उडाला आहे. आरबीआयच्या भूमिकेमुळे त्यांना सहकारातील दोष नव्हे, तर सहकार संपवायचा असल्याचे दिसून येते अशी भूमिका पुणे पीपल्सच्या रणदिवे यांनी मांडली.

सहकारी बँकांना कर्ज वितरणाचा निश्चित केलेला प्राधान्यक्रम चुकीचा आहे. बँकेच्या क्षमतेनुसार ती निश्चित केली जावी, असे मत दादलानी यांनी व्यक्त केले.

कर्ज वितरण करताना कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास तंत्रज्ञानाने ते लगेच लक्षात येते. त्यामुळे बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरणे गरजेचे आहे.
- व्ही. आर. गोविंदराजन

देशाचे सहकार धोरण ठरवणार : प्रभू
सुराज आणण्यासाठी सहकाराशिवाय पर्याय नाही. सहकारातील चुकीच्या पद्धती दूर करण्यासाठी बँकिंग कायदा सुधारण्याची पावले उचलण्यात आली आहेत. अजूनही काही अडचणी आहेत. आरबीआयच्या सहकार्याने त्या सोडविल्या जातील. त्यासाठी देशाचे सहकार धोरण तयार केले जाणार असल्याचे खासदार सुरेश प्रभू यांनी सांगितले.