मुंबई – कर्ज पुरवठ्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रक्रिया आँनलाईन पद्धतीने होतात. मात्र, करारांच्या कागदपत्रांवर सही केल्याशिवाय बँकांना कर्ज वाटप करता येत नाही. या सह्यांच्या मार्गात लाँकडाऊनमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रूपयांच्या कर्जांचे वाटप रखडले आहे. ही कोंडी फोडण्यासाठी डिजीटल सह्यांना परवानगी द्यावी अशी मागणी एचडीएफसी बँकेच्या गृह कर्ज पुरवठा विभागाच्या अध्यक्ष रेणू सुद कर्नाड यांनी केंद्रिय गृह निर्माण विभागाकडे शुक्रवारी केली.
केंद्रीय गृह निर्माण विभागाचे राज्यमंत्री हरदीप सिंग पूरी आणि सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांच्यासमोर आपली गा-हाणी मांडण्यासाठी नेरडोकोने एक वेबिनार आयोजित केले होते. त्यात सहभागी झालेल्या कर्नाड यांनी ही माहिती दिली. एकट्या एचडीएफसी बँकेचा ३०० कोटी रूपयांचा कर्ज पुरवठा रखडल्याची माहिती दिली. गृह निर्माण प्रकल्पातील घरे थ्री डी इमेजिंगच्या सहाय्याने पाहता येतात. कर्ज मंजूरीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि त्याची मंजूरीसुध्दा आँनलाईन पद्धतीने होते. परंतु, करारपत्रांवर सह्या आँनलाईन होत नाहीत असे कर्नाड यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या अनेक विभागांमध्ये डिजीटल सह्या नव्हे तर आधार कार्डच्या आधारांवर मंजूरी घेतली जात आहे. ती पध्दतीचा अवलंब करावा अशी सुचना मिश्रा यांनी मांडली. मात्र, मालमत्ता खरेदी विक्री आणि कर्ज पुरवठ्याला तशी परवानगी नसल्याचे कर्नाड यांनी नमुद केले. त्यानंतर या डिजीटल सह्यांबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. त्याबाबत अधिका-यांची चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असे मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. तसेच, आँनलाईन व्यवहार वाढवावे लागतील हा धडा कोरोनाने आपल्याला दिला आहे. त्यासाठी इलेक्ट्राँनीक ट्रान्सफर फंड मिळवण्यासाठी ईटीएफची सेवा कार्यान्वीत करावी अशा सूचनाही कर्नाड यांनी केल्या.