बीएमडब्ल्यू फ़ायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रताप
डी.सी अवंती कार घोटाळा प्रकरण
डी.सी. अवंती कार घोटाळा प्रकरण; बीएमडब्ल्यू फायनान्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा प्रताप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जिथे कर्ज मिळविण्यासाठी सामान्य नागरिकांना बँक, फायनान्स कंपन्यांकडे शंभरवेळा चकरा माराव्या लागतात, त्याच ठिकाणी डी.सी. अवंती कार घोटाळ्यातील महाठगांंचा अर्ज मिळण्यापूर्वीच कर्ज मंजूर झाल्याचे गुन्हेगारी गुप्तवार्ता विभागाच्या (सीआययू) तपासात समोर आले आहे. हेच कर्ज मंजूर करणाऱ्या बीएमडब्ल्यू इंडिया फायनान्स कंपनीच्या ‘रिस्क ॲण्ड कम्प्लायन्स’ विभागाचा प्रमुख रोहित अरोराचा शोध पथक घेत आहेत. त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्जही सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे.
त्यातही बीएमडब्ल्यू इंडिया फायनान्स कंपनीकड़ून कर्ज घेतलेल्या ४१ वाहनांपैकी फक्त तीन वाहने अस्तित्वात आहे. उत्पादक कंपनी असलेल्या दिलीप छाब्रिया डिझाइन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ग्राहकांऐवजी स्वत:च कार विकत घेतल्या. त्यासाठी खासगी वित्त संस्थांकडे एकच कार तारण ठेवून कर्ज घेतले. विशेष म्हणजे एकाच इंजिन-चेसी क्रमांकाच्या दोन किंवा त्याहून अधिक कारची नोंद विविध राज्यांत करून त्या विक्रीस काढल्या. यात १०० कोटींचा घोटाळा करण्यात आला आहे. याप्रकरणी कंपनीचे संस्थापक दिलीप छाब्रियाला १८ डिसेंबर रोजी अटक करण्यात आली आहे. सीआययू प्रमुख सचिन वाझे याचा तपास करत आहेत. आतापर्यंतच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, बीएमडब्ल्यू इंडिया फायनान्स कंपनीकड़ून डी. सी. अवंतीने ४१ वाहनांवर कर्ज घेतले. यापैकी २५ वाहनांची नोंदणीच नसल्याचे उघड झाले, तर उर्वरित १६ वाहनांपैकी फक्त तीन वाहने अस्तित्वात होती. अशात छाब्रिया याचा सिव्हिल रिपोर्ट खराब असतानाही त्याला कर्ज मंजूर करण्यात आले. यात एकूण १५ कोटींचे कर्ज घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.
यात एका प्रकरणात अर्ज मिळण्यापूर्वी कर्ज मंजूर झाले आहे. अवैधरीत्या सुरू असलेल्या कर्जवाटपास जबाबदार असलेल्या रोहित याने केलेला अटकपूर्व जमीन अर्जही सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. त्याला आतापर्यंत तीन वेळा समन्स जारी करून चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र प्रत्येकवेळी तो गैरहजर राहिला. तो दिल्लीचा रहिवाशी असल्याने पथकाने तेथेही त्याचा शोध घेतला मात्र तो मिळून आला नाही. याप्रकरणी पथक अधिक तपास करत आहेत.
.....
बीएमडब्ल्यूच्या सीईओकडेही चौकशी
या प्रकरणी बीएमडब्ल्यू फायनान्स कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यासह अन्य अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करत त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. तसेच माजी कर्मचारी असलेल्या दोन जर्मन नागरिकांनाही समन्स बजाविण्यात आले आहेत.