सामान्यांसाठी लोकल मर्यादित काळापुरती?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 8, 2021 04:16 AM2021-01-08T04:16:49+5:302021-01-08T04:16:49+5:30
प्रस्तावावर चर्चा : आठवडाभरात होणार निर्णय लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : पहिल्या लोकलपासून सकाळी ७ पर्यंत आणि रात्री १० ...
प्रस्तावावर चर्चा : आठवडाभरात होणार निर्णय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पहिल्या लोकलपासून सकाळी ७ पर्यंत आणि रात्री १० नंतर शेवटच्या लोकलपर्यंत सर्वसामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्याची परवानगी देण्याच्या प्रस्तावावर सध्या राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रशासन विचार करीत असल्याचे समजते. याबाबत अधिकारी स्पष्टपणे काही सांगण्यास तयार नसले, तरी आठवडाभरात याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे आणि महिनाअखेरपासून मर्यादित काळासाठी प्रवासाची मुभा दिली जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई-ठाणे जिल्ह्यांतील कोरोना रुग्णांत सातत्याने घट होत असली तरी अद्याप सर्वसामान्य प्रवाशांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली नाही. केवळ मर्यादित घटकांना आणि दुपारच्या वेळेत महिलांना रेल्वे प्रवासाची मुभा आहे. सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली तर प्रचंड गर्दी वाढेल आणि पुन्हा वेगाने साथ पसरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे लसीकरण सुरू झाल्यावर पंधरवड्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लोकल प्रवासाची मुभा देण्याच्या प्रस्तावावर काम सुरू असल्याचे सांगितले जाते.
या आठवड्यात आम्ही सर्वांसाठी गाड्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत आढावा घेऊ; पण ते पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. सर्वांत मोठी समस्या म्हणजे रेल्वे स्थानकांवर गर्दीच्या व्यवस्थापन यंत्रणेचा अभाव. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग कठीण जाते, याकडे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने लक्ष वेधले. याबाबत आमच्याकडे अधिकृत प्रस्ताव आलेला नाही. तो आल्यावरच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
९० टक्के फेऱ्या सुरू
सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, पोलीस, कोविड योद्धे, केंद्र-राज्य सरकारचे प्रवासी, बाहेरगावाहून येणारे प्रवासी आणि सरकारने मंजूर केलेल्या क्षेत्रातील प्रवाशांनाच प्रवासाची परवानगी आहे. महिलांनाही परवानगी आहे, ते पण गर्दी नसलेल्या वेळेत. सध्या रेल्वेच्या एकूण फेऱ्यांपैकी ९० टक्के फेऱ्या सुरू आहेत. त्यात पश्चिम रेल्वेवर १,३६७ आणि मध्य रेल्वेवर १,७७४ फेऱ्या होतात.
प्रस्ताव आल्यावर निर्णय
सर्वांसाठी रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव राज्य सरकारकडून रेल्वेकडे आलेला नाही. तो आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल.
- शिवाजी सुतार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे