मुंबई :आरेच्या सर्वांकष विकासाबरोबर आरेतील आदिवासी व बिगर आदिवासी रहिवाशांना मुलभूत सुविधा देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणारे तसेच वेळोवेळी लोकशाहीच्या विविध आयुधांचा वापर करुन विधानसभेत आरेतील विविध प्रश्‍न मांडणारे स्थानिक आमदार रविंद्र वायकर यांना राज्य शासनाने गठीत केलेल्या समितीतून वगळण्यात आले.त्यामुळे विधानसभा क्षेत्रात आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत असून आरेतील रहिवाशांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
पशु व दुग्धविकास मंत्री यांनी दिलेल्या आश्‍वासनानुसार विभागाने मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण १७ जणांची एक समिती गठीत केली. तसा शासन निर्णयही त्यांनी दि,२१ एप्रिल २०२३ मध्ये शासनाने काढला आहे.
आमदार वायकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीच्यावेळी चर्चेत ज्या आमदारांनी भाग घेतला होता त्यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला.मात्र जे या विभागाचे प्रतिनिधीत्व करीत आहेत त्यांनाच या समितीतून वगळण्यात आल्याने रहिवाश्यांमध्ये आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. आरेमध्ये कुठलीही घटना घडल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींना टिकेचे लक्ष केले जाते, असे असतानाही आमदार वायकर यांना या समितीपासून दूर ठेवण्यामागचा शासनाचा हेतू काय आहे?, असा प्रश्‍न जोगेश्‍वरी विधानसभेतील जनतेला पडला आहे.
आरेत कुठलीही घटना घडल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींना टिकेचे लक्ष केले जाते, असे असतानाही आमदार वायकर यांना या समितीपासून दूर ठेवण्यामागचा शासनाचा हेतू काय आहे?, असा प्रश्‍न जोगेश्‍वरी विधानसभेतील जनतेला पडला आहे.
मार्च २०२३ मध्ये पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार वायकर यांनी आरेतील विविध प्रलंबित प्रश्‍नी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. या लक्षवेधीवेळी आरेच्या विविध भागांमध्ये वाढती अनधिकृत बांधकामे व अन्य विषयाबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित केले होते. याला उत्तर देताना पशु व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आरे दुग्ध वसाहतीचा सर्वंकष विकास करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्यासाठी शासनाची एक समिती गठीत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या समितीत स्थानिक आमदार म्हणून आपला ही समावेश करण्यात यावा, असेही आमदार वायकर यांनी सभागृहात सांगितले होते.
या संदर्भात आमदार वायकर यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पत्र पाठवून या समितीतून डावलून राज्य शासनाला नेमके काय साध्य करायचे आहे?, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. लोकप्रतिनिधींचा योग्य सन्मान राखणे हे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. राज्य शासनाकडून लोकप्रतिनिधींचा असा अवमान होणे ही गंभीर बाब आहे. आपण स्वत: तसेच समितीत समावेश करण्यात आलेले अन्य आमदार हे ही लोकप्रतिनिधी आहेत, हे विसरून चालणार नाही. अशा प्रकारणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलून शासनाकडूनच आमदारांच्या हक्कांवरती गदा आणली जात असल्याचे त्यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूंद केले आहे.