मुंबई : येत्या काही वर्षांत विस्तारणाऱ्या मेट्रोसह मुंबई महानगर क्षेत्रातील उपनगरीय लोकल सेवा, मोनो, बेस्टसह सर्वच महापालिकांच्या परिवहन सेवा, ओला-उबरसारख्या खासगी टॅक्सी सेवांमध्ये एकाच प्रकारच्या तिकिटावर प्रवास करता यावा यासाठी एकात्मिक तिकिटीकरण पद्धतीची लगबग सुरू झाली आहे. गेली तीन वर्षे यावर चर्चेचे गुºहाळ सुरू होते. अखेर सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय घेत एमएमआरडीएने या कामाला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.ए
मएमआरडीएच्या हद्दीत सध्या कार्यान्वित असलेल्या रिलायन्सच्या मेट्रोसह एमएमआरडीए आणि एमएमआरसीएलच्या मेट्रो प्रकल्पांचे ३४० किमी लांबीचे जाळे विस्तारणार आहे. मुंबईतल्या कानाकोपºयात प्रवासी सेवा देणाºया बेस्टसह महानगरांत सात पालिकांच्या स्वतंत्र बस सेवा आहेत. मुंबईची लाइफलाइन असलेल्या लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी ये - जा करतात. तसेच, टॅक्सीसह ओला, उबर यांसारख्या खासगी टॅक्सी सेवाही आहेत. या सर्व प्रवासी सेवांमधून प्रवास करण्यासाठी आवश्यक असलेले तिकीट एकाच अॅपच्या माध्यमातून काढता यावे, हा या प्रणालीचा उद्देश आहे.
ही तिकीट प्रणाली स्मार्ट कार्डच्या स्वरूपातली असेल. ते कुठूनही किंवा आॅनलाइन पद्धतीने रिचार्ज करता येईल. पेमेंट अॅपच्या धर्तीवर थेट बँक खात्यांमधूनही तिकिटांची रक्कम अदा करता येईल. भविष्यातील प्रवासी भाड्यासाठी अनुकूल धोरण तयार करून संपूर्ण प्रणालीची रूपरेषा ठरविण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहिती सह आयुक्त बी. जी. पवार यांनी दिली. ९ मे, २०१९ रोजी राज्य सरकारने त्यास मंजुरी दिली आहे.
सी डॅक या कंपनीकडून त्यासाठीचे नियोजन दिले जाणार होते. परंतु, त्यांच्या प्रतिसादाची वाट न पाहता एमएमआरडीएने हे काम मार्गी लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात या प्रणालीबाबत प्राधिकरणातील अधिकाऱ्यांनी आॅनलाइन पद्धतीने सविस्तर चर्चा केली असून, त्यानंतर सल्लागार नियुक्तीचा निर्णय झाल्याचेही सांगण्यात आले. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून रांगा न लावता तिकीट मिळणार असल्याने प्रवाशांच्या वेळेत बचत होईल. तसेच, तिकीट व्यवस्थेवरील खर्चातही कपात होईल, असे सांगण्यात आले.
बँका स्पर्धेबाहेर
एकात्मिक तिकीट प्रणाली राबविण्यासाठी खासगी बँकांनाही स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घ्या, असा केंद्र सरकारचा आग्रह असला तरी एमएमआरडीएने केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांनाच संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी बँका दिवाळखोरीत जाण्याचे वाढलेले प्रमाण आणि कोरोनामुळे गडद झालेले आर्थिक संकट या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित मार्गाचा अवलंब करण्याचा निर्णय झाला आहे.