स्थानिक संस्थांना मिळणार नुकसान भरपाई

संसदेने मंजूर केलेल्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याच्या धर्तीवर राज्य शासनामार्फत मंजूर करावयाच्या महाराष्ट्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : संसदेने मंजूर केलेल्या केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याच्या धर्तीवर राज्य शासनामार्फत मंजूर करावयाच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमाच्या मसुद्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आता राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात त्या बाबतचा कायदा मंजूर करण्यात येणार आहे.
जीएसटी अंमलबजावणीनंतर ऊस खरेदी कर, केंद्रीय विक्रीकर, वाहनावरील प्रवेश कर, वस्तूवरील प्रवेश कर, बेटिंग कर, लॉटरी कर, वन उत्पन्न कर तसेच जकात व स्थानिक संस्था कर रद्द होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक संस्थांना होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई त्यांना देण्यात येणार आहे. राज्य शासन आपल्याकडील काही करांचे हस्तांतरण स्थानिक संस्थांकडे करू शकेल.
स्थानिक संस्थांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाई कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये -
जकात, एलबीटीचे २०१६-१७ चे उत्पन्न गृहित धरुन नुकसान भरपाईची परिगणना करण्यात येणार.
नियोजित देय महसूल प्रत्येक वर्षी २०१६-१७ च्या उत्पन्नावर चक्रवाढ पद्धतीने कायम ८ टक्केवाढ.
राज्य शासनाने त्यांचे काही कर स्थानिक संस्थांना दिल्यास त्यातून प्राप्त होणारे उत्पन्न नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार.
नुकसान भरपाईची प्रतिपूर्ती प्रत्येक महिन्याला होणार.
प्रतिपूर्ती रक्कम प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत अग्रिम स्वरुपात दिली जाणार. ही रक्कम नियोजित महसूलाच्या एक बारांश असणार.
मुंबई महापालिकेने दिलेल्या बँकेच्या खात्यामध्ये महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होणार.
मुंबई महापालिकेस महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम प्राप्त न झाल्यास त्यांची बँकेस नुकसान भरपाईची रक्कम शासनाच्या हमीच्या आधिन क्रेडीट करण्याचा हक्क.
नुकसान भरपाईच्या प्रत्येक चौथ्या महिन्यात नुकसान भरपाई देताना राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या करातून स्थानिक संस्थांना प्राप्त होऊ शकणारी रक्कम नुकसान भरपाईच्या रकमेतून वजा होणार.