दापोली साई रिसॉर्ट प्रकरणी अनिल परबांविरोधात स्थानिक पोलिसांचे आरोपपत्र दाखल

तीन याचिकांवर होणार सुनावणी

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे नेते अनिल परब यांनी ईडी व केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालया (एमओईएफ) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने २४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब करत त्यांना अटकेपासून दिलेले संरक्षण त्या दिवसापर्यंत कायम केले. दरम्यान, एमओईएफने खेड सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली कारवाई खेड सत्र न्यायालयाने रद्द केली आहे. या तिन्ही याचिकांवरील सुनावणी एकाच दिवशी न्यायालयाने ठेवली आहे. 

न्या. नितीन सांब्रे व न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या याचिकांवर सुनावणी होती. सुनावणीदरम्यान, विशेष सरकारी वकील गिरीश कुलकर्णी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, साई रिसॉर्टप्रकरणी दापोली पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला असून पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे. 

याबाबत अनिल परब यांचे वकील अमित देसाई यांनी चिंता व्यक्त केली. ‘यावेळी काय घडेल, हे माहीत नाही. परब यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई करणार नाही, या महान्यायअभिकर्त्यांच्या विधानावर परब यांनी विश्वास ठेवला. सर्व राजकीय मुद्दे बाजूला ठेवा. ते नंतर हाताळू. या स्थितीत काय घडेल, हे आम्ही सांगू शकत नाही. परब यांना समन्सही बजावण्यात आले नाही किंवा स्थानिक पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्याची त्यांना माहितीही नाही. 

साई रिसॉर्टप्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी १९ जूनला खेड सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. अनिल परब, सुरेश तुपे आणि अनंत कोळी यांना समन्सही बजावण्यात आले. मरुड ग्रामपंचायतीच्या अधिकृत नोंदीमध्ये रिसॉर्ट बांधलेल्या जागेच्या कर आकारणीबाबत खोट्या नोंदी केल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे.

सुनावणी २४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब
त्यानंतर ईडीतर्फे ॲड्. श्रीराम शिरसाट यांनी स्थानिक पोलिसांनी दाखल केलेले आरोपपत्र वाचण्यासाठी न्यायालयाकडे काही दिवसांची मुदत मागितली. यादरम्यान, महान्यायअभिकर्त्यांनी केलेले विधान कायम राहील. मात्र, देसाई यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्याबाबत आदेश देण्याची विनंती मान्य करू नये, अशी विनंती शिरसाट यांनी न्यायालयाला केली. न्यायालयाने शिरसाट यांची विनंती मान्य करत याचिकांवरील सुनावणी २४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.