मुंबई: ऐंशी टक्के प्रवाशांना लोकलशिवाय अन्य पर्याय उपलब्ध नसल्याने, ते सकाळी देवाकडे हात जोडूनच लोकलच्या प्रवासाला सुरुवात करतात, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने रेल्वेच्या कारभारावर व असंवदेनशील वृत्तीवर सोमवारी टीका केली. गेल्या वर्षी दर्शना पवार या २९ वर्षीय मुलीचा रेल्वे अपघात झाला. मात्र, रेल्वे आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या निष्काळजीपणे या मुलीचा मृत्यू झाला. अपघात झाल्यानंतर रेल्वेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याने गांभीर्याने याची दखल घेतली नाही, तसेच अंबरनाथ, उल्हासनगर आणि केईएम रुग्णालयाने तिला दाखल करून घेण्यास नकार दिला. अखेरीस तिला जे.जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत तिच्या शरीरातून खूप रक्त गेल्याने तिचे वाचणे अशक्य झाले. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत खंडपीठाने अंबरनाथ आणि उल्हासनगरचे सिव्हिल रुग्णालय, तसेच केईम व जे. जे. रुग्णालयाला नोटीस बजावून याबाबत एका आठवड्यात स्पष्टीकरण करण्याचा आदेश दिला. त्याशिवाय रेल्वेलाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. ही एक केस नाही, असे अनेक अपघात दररोज होतात. त्यामुळे आम्ही यासाठी एक वैद्यकीय पथक तुम्हाला नेमण्यास सांगितले. हे वैद्यकीय पथक पीडितांवर तत्काळ प्रथमोपचार करेल, तसेच त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करेल, असेही न्यायालयाने सांगितले. रेल्वे अपघातात एक पाय गमावणाऱ्या समीर झवेरी यांनी अशा प्रकारे अपघात झालेल्या व्यक्तीला तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी एका मध्यस्थीने जागतिक बँकेने मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाला ७२ नव्या लोकल घेण्यासाठी कर्ज दिले होते. मात्र, अद्याप नवीन लोकल सेवेत दाखल झाल्या नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. (प्रतिनिधी)

‘लोकल प्रवास रामभरोसे’

‘लोकल प्रवास रामभरोसे’