मुंबई : कोरोनाचे दोन डोस घेतलेल्यांनाच लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा असून, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस घेणे बंधनकारक नाही. ते ऐच्छिक आहे. लसीकरण केलेल्या आणि न केलेल्या व्यक्तींमध्ये सरकारने फरक करू नये. कारण दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि आजार पसरवू शकतात. जी व्यक्ती कोरोनातून पूर्णपणे बरी झाली आहे, ती व्यक्ती लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणूचा प्रसार करण्याची शक्यता कमी आहे.
केवळ कोरोनावरील दोन लस घेतलेल्या व्यक्तींना लोकल प्रवास करू देण्याचा सरकारचा निर्णय आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. ही याचिका वैद्यकीय सल्लागार योहन टेंग्रा यांनी ॲड. अभिषेक मिश्रा यांच्याद्वारे दाखल केली आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची मुभा दिली असून, लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना मात्र लोकलने प्रवास करता येणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने १० ऑगस्ट रोजी जाहीर केला. सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे. लसीकरण करणे हे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
निर्णयात सुधारणा करण्याची मागणी
सार्वजनिक वाहतुकीसाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा आणि राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. कोरोनावरील दोन लस घेतलेल्या व्यक्तींना केवळ लोकल प्रवास करू देण्याचा सरकारचा निर्णय आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.