Join us

लॉकडाऊनमुळे यू-डायसची माहिती भरणे अवघड

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 24, 2021 4:06 AM

मुख्याध्यापक, शिक्षकांचे मत; शाळांना हवी मुदतवाढलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यात १ मेपर्यंत कडक लॉकडाऊन असताना शाळांनी यूडायसमध्ये ...

मुख्याध्यापक, शिक्षकांचे मत; शाळांना हवी मुदतवाढ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात १ मेपर्यंत कडक लॉकडाऊन असताना शाळांनी यूडायसमध्ये २६ एप्रिलपर्यंत माहिती भरण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने जारी केले आहेत. मात्र, सध्या शाळा-महाविद्यालये बंद असून, केवळ अतिमहत्त्वाच्या व निकालाच्या कामासाठीच शिक्षकांना शाळांमध्ये बोलण्याच्या सूचना आहेत. अशा परिस्थितीत दूर ठिकाणाहून शाळेत येणारे शिक्षक यू-डायसचे काम वेळेत पूर्ण कसे करू शकतील, असा प्रश्न मुख्याध्यापकांनी उपस्थित केला. ही माहिती भरण्यासाठी शाळांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मुख्याध्यापक, शिक्षकांकडून होत आहे.

भारत सरकारच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने यू-डायस प्लस ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीत ३० मे २०२१ पर्यंत राज्यातील शाळांची माहिती ऑनलाइन संगणीकृत करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. मात्र शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २६ एप्रिलपर्यंत शाळांनी माहिती संगणिकृत करून देण्याचे आदेश दिल्याने मुख्याध्यापक व शिक्षक संभ्रमात आहेत. त्यातच राज्यात कडक लॉकडाऊन असल्याने तसेच रेल्वे, मेट्रो व सार्वजनिक वाहतूक फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठीच उपलब्ध असल्याने शाळेत कसे पोहचावे? असा प्रश्न मुख्याध्यापकांना पडला आहे.

यू-डायसमधील माहिती पूर्णतः अपडेट होऊन देण्याकरिता अंतिम मुदत ३१ मे असेल, तर शाळास्तरावर माहिती भरण्याची तारीख २६ एप्रिल का? असा प्रश्न भाजप शिक्षक आघाडीचे अनिल बोरनारे यांनी उपस्थित केला. सदर माहिती ही मुख्याध्यापकांच्या देखरेखीखाली भरणे व अंतिम करणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती भरली गेल्यास त्याचा तोटा शाळेला होणार असल्याने यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी बोरनारे यांनी केली.

* माहिती भरणे आवश्यक का ?

समग्र शिक्षा या योजनेचे पुढील वर्षाचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी यू-डायस प्लस प्रणालीमार्फत संगणीकृत होणाऱ्या माहितीचा उपयोग होणार असून, याच माहितीच्या आधारे भारत सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी अनुदान मंजुरी देण्यात येते.

यू-डायस प्लस प्रणालीतील माहितीचा उपयोग वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करणे, तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी, साेबतच राज्याचा शैक्षणिक निर्देशांक देशपातळीवर निश्चित करण्याकरिता (पीजीआय) करण्यात येतो.

....................