मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषित केलेला देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ येत्या ३ मे रोजी संपला तरी निदान कोरोनाचे ‘हॉटस्पॉट’ असलेल्या ठिकाणी तरी त्यानंतरही निर्बंध सुरू राहावेत, अशा मतापर्यंत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पं. बंगाल, पंजाब, ओदिशा व दिल्ली ही सहा राज्ये आली असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे महाराष्ट्रात लॉकडाऊन आणखी वाढण्याची शक्यता दिसून येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबई, पुणे अन् राज्यात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. कारण, या मजूरांना त्यांच्या गावी जायचं असल्याने लॉकडाऊन संपण्याची वाट ते पाहात आहेत. मात्र, मुंबई-पुण्यातील लॉकडाऊन एवढ्यात संपेल असे वाटत नाही. कदाचित, त्यामुळेच, सामनाच्या अग्रलेखातून आज परप्रांतीय मजूरांच्या व्यवस्थेबद्दल केंद्र सरकारला जाब विचारण्यात आला आहे.
मुंबईसारख्या शहरातील लॉक डाऊन इतक्या लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. हे `बंद' प्रकरण मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे लांबतच जाणार आहे. शनिवारी मुंबईत एक दिवसात 602 कोरोना रुग्ण सापडले. राज्यात विक्रमी 811 रुग्णांची भर पडली. ही वाढत्या धोक्याची लक्षणे आहेत. धारावीसारखे कोरोनाचे `हॉट स्पॉट' परप्रांतीयांनी गच्च भरलेले आहेत, पण शेवटी त्यांची काळजी महाराष्ट्र सरकारला घ्यावीच लागेल. या परिस्थितीत परप्रांतीयांना बाहेर पडायची आणि महाराष्ट्राच्या सीमा ओलांडून घरी पोहोचायची घाई झाली आहे. अर्थात, त्यांना बाहेर पडू न देणे हे आरोग्याच्यादृष्टीने सोयीचे आहे, पण त्यांचे काफिले झुंडीच्या झुंडीने निघणारच असतील तर केंद्र सरकारला अशा लोकांची जबाबदारी झटकता येणार नाही, असे म्हणत शिवसेनेनं मुंबईतील लॉकडाऊन वाढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. सामनाच्या अग्रलेखातून परप्रांतीय मजूरांची व्यथा मांडताना, यावर उपाय करण्याचे केंद्र सरकारला सूचवल आहे.
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय नागरिक अडकले असून ते मजूर आणि कामगार आहेत. या नागरिकांची काही प्रमाणात गैरसोय होत असल्याने ते आपल्या गावी जाऊ इच्छित आहेत. मात्र, लॉकडाऊनमुळे ते अडकून पडले असून जिथं आहे, तिथंच राहा, असं त्यांना सांगण्यात येत आहे. १४ एप्रिल रोजी लॉकडाऊन संपेल अशी आशा बाळगून मुंबईतील बांद्रा येथे हजारो परप्रांतीय मजूर एकत्र आले होते. या घटनेने देशभरात परप्रांतीय कामगारांचा मुद्दा समोर आला. आता, शिवसेनेनं सामनातून परप्रांतीयाबद्दल भूमिका मांडली आहे. या नागरिकांची जबाबदारी झटकून चालणार नाही, असा सवालच सामनातून केंद्र सरकारला विचारण्यात आलाय. मात्र, त्यासोबत, भावांनो गावी जाऊन खाणार काय? असा प्रेमळ प्रश्नही या मजूरांना विचारला आहे.
दरम्यान, गाडय़ा सोडा, बसेस लावा, पण त्यांची जाण्याची व्यवस्था करा. कारण या मंडळींचा 'होमसिक'नेस संपला नाही तर हे सर्व लोक रस्त्यावर उतरून काय हैदोस घालतील याचा नेम नाही. पुन्हा त्यांची डोकी भडकवून त्यावर राजकीय भाकऱया शेकणारे असंतुष्ट आत्मे आपल्या राज्यात काय कमी आहेत? त्यांना त्यांच्या राज्यात घेऊन चला, पण गडकरी म्हणतात त्या प्रश्नाचे उत्तरही शोधा. 'भावांनो, गावी जाऊन खाणार काय? असेही अग्रलेखात म्हटले आहे.